Ghaziabad News : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए तैयारी तेज कर दी है। टाउनशिप के लिए जीडीए रैपिड सर्वे कराएगा। टाउनशिप के लिए चिन्हित गांवों की भूमि का सर्वे कर डीमार्केशन किया जाएगा और फिर जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी किसानों के साथ सहमति के लिए बैठक करेगी। बता दें कि जीडीए ने सेटेलाइट सर्वे के आधार पर टाउनशिप के लिए मथुरापुर, नंगला फिरोज मोहनपुर, शमशेरपुर, चंपतनगर, भनैड़ा खुर्द, मोरटा, शाहपुर मोरटा और भोवापुर की भूमि चिन्हित की है।
बेजोड़ होगी नई टाउनशिप की कनेक्टिविटी
जीडीए की नई टाउनशिप की कनेक्टिविटी बेजोड़ होगी। इसकी लोकेशन का चयन उसी हिसाब से किया गया है ताकि टाउनशिप में रहने वालों को ग्रेटरनोएडा, दिल्ली, मेरठ, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद कहीं भी जाने में तकलीफ न हो। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे और दिल्ली - मेरठ एक्सप्रेस-वे, एनएच-9 और आरआरटीएस का सीधा एक्ससेस टाउनशिप को बेजोड़ कनेक्टिविटी मुहैया कराएंगे और लोग टाउनशिप से निकलने के साथ अपने गंतव्य के लिए फर्राटे भर सकेंगे। जीडीए वीसी अतुल वत्स का कहना है कि जीडीए ने टाउनशिप के लिए स्थल का चयन करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा है कि दिल्ली के चारों और प्रस्तावित आर्बिटल रेल तक भी टाउनशिप से सीधी एप्रोच हो।
जीडीए आपसी सहमति के आधार पर खरीदेगा भूमि
जीडीए वीसी अतुल वत्स ने बताया कि टाउनशिप के लिए 541.65 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। जीडीए यह भूमि किसानों से आपसी सहमति के आधार पर खरीदेगा। रैपिड सर्वे के बाद वास्तविक स्थिति साफ होने पर जमीन खरीदने की प्रक्रिया आगे बढाई जााएगी। टाउनशिप अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक डिजाइन की जाएगी। दिल्ली की नजदीक प्राकृतिक वातावरण के बीच ऐसी कोई दूसरी टाउनशिप नहीं होगी। टाउनशिप में बच्चों से बुजुर्गों तक की जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। कारोबारी और पेशेवर, सब यहां अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे।
सीएम शहरी विस्तारीकरण योजना से होंगी फंडिंग
नई टाउनशिप का प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। दरअसल इस टाउनशिप के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत शासन से फंडिंग की तैयारी है। भूमि खरीदने पर आने वाले खर्च को शासन वहन करेगा। अलीगढ़ और गोरखपुर विकास प्राधिकरण मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के तहत विकास प्राधिकरण लैंड बैंक बनाने और नई टाउनशिप विकसित करने के लिए मदद प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना उत्तर प्रदेश के पुराने शहरों पर जनसंख्या का भार कम करने में मदद करेगी और साथ ही लोगों को रहने के लिए उच्च स्तरीय विकल्प भी उपलब्ध कराएगी।