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ग्रेटर नोएडा। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने कलेक्ट्रेट के सभागार में बिल्डरों के साथ बैठक की। बैठक में बिल्डरों से कहा गया है कि रजिस्ट्री कराने के बाद ही खरीददार को उसके फ्लैट पर कब्जा दें। अगर बिना रजिस्ट्री कराए फ्लैट पर कब्जा दिया तो यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। जल्द से जल्द रजिस्ट्री कराकर कब्जा देने के निर्देश दिए है। वहीं प्रशासन ने बिल्डरों के सर्किल रेट ज्यादा होने के बहाने को नकार दिया है।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण विभिन्न बिल्डरों के 60 से अधिक प्रोजेक्टों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर चुके है। यहां 50 हजार से ज्यादा फ्लैट है। लेकिन, इनमें से 40 हजार फ्लैटों की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। बिल्डर बिना रजिस्ट्री के खरीददारों को कब्जा दे रहे है। रजिस्ट्री नहीं होने से जिला प्रशासन को राजस्व नहीं मिल रहा है। जिसको लेकर शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केशव कुमार ने कलेक्ट्रेट के सभागार में बिल्डरों के साथ बैठक की। बैठक में 30 बिल्डर पहुंचे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अफसर, एआईजी स्टॉम्प और सभी सब रजिस्ट्रार मौजूद रहे। एडीएम केशव कुमार ने बताया कि आम्रपाली समेत कई बिल्डर ने बिना रजिस्ट्री कराए फ्लैट पर कब्जा दे दिया है। सभी को चेतावनी दी गई है कि बिना रजिस्ट्री के कब्जा देने पर यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। रजिस्ट्री कराने के बाद ही कब्जा दें। कुछ लोगों ने स्टॉम्प खरीदकर रख लिया है। अगर वे भी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। एडीएम ने बताया कि सभी रजिस्ट्री होने से सरकार को एक हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।
कई बिल्डरों ने दे दिया है कब्जा
आम्रपाली समेत कई बिल्डर ऐसे है, जिन्होंने बिना रजिस्ट्री कराए खरीददारों को उनके फ्लैट पर कब्जा दे दिया है। प्रशासन को शिकायत मिली है। प्रशासन इन बिल्डर पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही चेतावनी भी जारी कर दी है।
सर्किल रेट और मंदी का बनाया बहाना
बैठक में जब रजिस्ट्री नहीं कराने का कारण पूछा गया तो बिल्डरों ने कहा कि सर्किल रेट ज्यादा है। साथ ही इस समय मंदी का दौर चल रहा है। किसी के पास पैसा नहीं है। जिसके कारण खरीददार रजिस्ट्री कराने नहीं आ रहे है। बिल्डरों के इस बहाने का प्रशासन ने नकार दिया है। एडीएम ने कहा कि खरीददार अपने फ्लैट पर कब्जा लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे है। उन्हें रजिस्ट्री के लिए बुलाओ, वो जरूर आएंगे। वर्ष 2011-12 के बाद से फ्लैट का र्सिकल रेट नहीं बढ़ा है। ऐसे में ये कारण सहीं नहीं है।
‘बिल्डर सर्किल रेट अधिक होने का कारण बता रहे है। जो गलत है। पांच साल से फ्लैटों का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। बैठक सफल रही। बिल्डरों ने नवंबर के आखिरी तक ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्री कराने का वादा किया है। रजिस्ट्री कराने के लिए बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर शिविर भी लगवाएं जाएंगे।’
केशव कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), गौतमबुद्धनगर