ज़ेवर एयरपोर्ट के पास 9 सरकारी विभागों ने मांगी जमीन : यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी, 20 भूखंड एलॉट होंगे

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Greater Noida News : यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में ज़ेवर एयरपोर्ट के पास सरकारी विभागों द्वारा ज़मीन की मांग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वपूर्ण फैसले से ज़ेवर एयरपोर्ट के आस-पास कई सरकारी विभागों और संस्थानों के लिए ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो एयरपोर्ट के निकट अपनी सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।

इन 9 सरकारी विभागों की ज़मीन की मांग
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि अब तक कुल 9 सरकारी विभागों ने ज़ेवर एयरपोर्ट के पास ज़मीन के लिए आवेदन किया है। इन विभागों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स, इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और राज्य कर्मचारी बीमा निगम जैसे प्रमुख सरकारी संस्थान शामिल हैं। इन सभी विभागों ने ज़ेवर एयरपोर्ट के समीप अपने कार्यालयों और संचालन इकाइयों के लिए भूमि की मांग की है। प्राधिकरण ने इसके लिए 20 प्लॉट चिन्हित किए हैं, जिन्हें जल्द ही इन विभागों को आवंटित कर दिया जाएगा।

सरकारी संस्थानों के विस्तार की तैयारी
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि ज़ेवर एयरपोर्ट के आस-पास इन सरकारी संस्थानों के आने से न केवल क्षेत्र में बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि एयरपोर्ट संचालन के साथ-साथ सुरक्षा, डाक सेवाएं, परिवहन और अन्य सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी। इन विभागों की उपस्थिति से एयरपोर्ट के पास विकसित हो रहे व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र को भी लाभ होगा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि ज़मीन की मांग करने वाले सभी 9 सरकारी विभागों को जल्द ही उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ज़मीन आवंटित कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि ज़मीन के आवंटन की यह प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी ताकि ज़ेवर एयरपोर्ट के पास इन संस्थानों के संचालन में कोई विलंब न हो। ज़ेवर एयरपोर्ट के पास भूमि आवंटन से इन संस्थानों को अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार करने में आसानी होगी, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास में तेजी आएगी।

नवीनतम योजनाओं के तहत आवंटन
ज़मीन के आवंटन की यह योजना नए ज़मीन आवंटन प्रावधानों के तहत होगी, जो सरकारी विभागों की ज़रूरतों और सार्वजनिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इन विभागों के ज़मीन आवंटन से न केवल ज़ेवर एयरपोर्ट के आसपास की सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि यह क्षेत्र जल्द ही एक प्रमुख सरकारी और व्यावसायिक हब के रूप में विकसित होगा। यमुना प्राधिकरण की इस पहल से ज़ेवर एयरपोर्ट के आसपास का इलाका सरकारी विभागों के संचालन के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इससे न केवल इन संस्थानों के कामकाज में सहूलियत होगी, बल्कि एयरपोर्ट और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। सरकारी विभागों को जल्द ही ज़मीन आवंटन होने की उम्मीद है, जिससे ज़ेवर एयरपोर्ट का क्षेत्र एक समग्र औद्योगिक, व्यावसायिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हो सकेगा।

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