Noida News: सुपरटेक एमेरॉल्ड कोर्ट ट्विन टॉवर्स मामले में एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) से सभी संबंधित साक्ष्य मांग लिए हैं। शुक्रवार को एसआईटी ने प्राधिकरण से कोई रिकॉर्ड नहीं मांगा। माना जा रहा है कि किसी भी दिन एसआईटी रिपोर्ट फाइनल कर शासन को सौंप सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया था। लेकिन टीम के गठन को 2 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में जांच रिपोर्ट जल्दी पेश करने का दबाव टीम पर भी है।
सुपरटेक एमेरॉल्ड कोर्ट ट्विन्स टॉवर मामले में एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर 4 दिन तक जांच की थी। टीम ने मौके पर जाकर ट्विन टॉवर्स और आसपास की सोसाइटी का जायजा लिया था। साथ ही ड्रोन से सर्वे कराया गया था। पिछले हफ्ते ही एसआईटी वापस लौटी थी। तब अपने साथ ज्यादा रिकॉर्ड लेकर गई थी। लखनऊ जाने के बाद भी कुछ एक और रिकॉर्ड मंगाए जाते रहे। नियोजन और कार्मिक विभाग के अफसर और कर्मचारी एसआईटी को जरूरी जानकारी देते रहे।
अफसरों का कहना है कि शुक्रवार को एसआईटी टीम ने कोई जानकारी नहीं मांगी। माना जा रहा है कि विशेष जांच दल ने अपनी जांच पूरी कर ली है और किसी भी वक्त मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपने के 1-2 दिनों के अंदर नोएडा प्राधिकरण के बड़े अफसरों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।
दरअसल एसआईटी ने कार्मिक विभाग से लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों का रिकॉर्ड जिस स्तर पर मांगा है, उसको ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि दोषी अफसरों की लिस्ट लंबी होगी। अब तक नोएडा प्राधिकरण ने 8 अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा सीईओ, एसीईओ और ओएसडी लेवल के 6-7 नाम भेजे थे। मगर एसआईटी ने जिन अफसरों के रिकॉर्ड मांगे हैं, उन पर भी गाज गिरनी तय है।
ट्विन टॉवर्स गिराने की योजना को भी लेकर प्राधिकरण तेजी से काम कर रहा है। सीबीआरआई टीम ने हाल ही में मौका मुआयना किया था। ट्विन टॉवर्स के आसपास के टावरों से संबंधित स्ट्रक्चरल और फाऊंडेशनल प्लान की जानकारी मांगी थी। प्राधिकरण ने बिल्डर को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सोमवार तक का वक्त दिया था। लेकिन अब तक बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया है।
इस वजह से सीबीआरआई की तरफ से तैयार होने वाली रिपोर्ट में भी देरी होगी। इस बीच अथॉरिटी ने ट्विन टॉवर्स को ध्वस्त करने के लिए अलग-अलग कंपनियों से सुझाव मांगी है। उनसे विचार-विमर्श किया जा रहा है। दो कंपनियों के अधिकारियों ने मौके पर जाकर तकनीकी और दूसरे बिंदुओं पर मंथन की। कंपनियां जल्द ही इससे संबंधित रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपेंगी।