दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए 940 करोड़, कोरोना काल में किया ज्यादा व्यय, पूरी जानकारी

बड़ी खबर : दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए 940 करोड़, कोरोना काल में किया ज्यादा व्यय, पूरी जानकारी

दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए 940 करोड़, कोरोना काल में किया ज्यादा व्यय, पूरी जानकारी

Google Image | दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए 940 करोड़

दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए 940 करोड़, कोरोना काल में किया ज्यादा व्यय, पूरी जानकारी Delhi-NCR : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में विज्ञापन पर करीब 940 करोड रुपये खर्च किए हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले तीन सालों में खर्चे का औसत बढ़ा है। कोरोना काल के दौरान भी राज्य सरकार ने विज्ञापनों पर जमकर पैसा लुटाया। इतना ही नहीं, प्रदूषण को रोकने के लिए संसाधन जुटाने से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च किए गए। नोएडा सेक्टर 7X के निवासी अमित गुप्ता की आरटीआई पर व्यय का पूरा ब्यौरा मिला है। 

अमित गुप्ता ने बताया, आरटीआई से राज्य सरकार के विज्ञापन पर होने वाले खर्च की जानकारी इसलिए ली गई, ताकि हकीकत पता चल सके। दिल्ली सरकार बराबर कर्ज में होने का हवाला देती है। मगर विज्ञापन के लिए सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। उनकी आरटीआई के जवाब में दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर अगस्त 2021 तक एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए गए रकम की जानकारी दी है। इसके मुताबिक पिछले 7 साल में 940 करोड विज्ञापन पर खर्च किए गए हैं।

मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल, 2021 से लेकर अगस्त,2021 तक केजरीवाल सरकार 126.8 करोड रुपये विज्ञापनों पर खर्च कर चुकी है। जबकि पिछले साल अगस्त, 2020 से मार्च, 2021 तक राज्य सरकार ने 244.7 करोड रुपये और उससे पिछले साल करीब 200 करोड़ विज्ञापन पर खर्ज किए। उन्होंने कहा, प्रदूषण कम हो ना हो परंतु सरकार प्रदूषण पर विज्ञापन जरूर देती है। दिल्ली सरकार हर साल विज्ञापन पर 140 करोड लगाती है। जबकि प्रदूषण रोकने के लिए इच्छाशक्ति की कमी है। विज्ञापन से प्रदूषण रूकता, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले तीन दशक से ये समस्या मुंह बाए खड़ी न रहती।

अमित गुप्ता की ही एक अन्य आरटीआई के जवाब में दिल्ली सरकार ने बताया कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के विज्ञापन पर पिछले 6 साल में 56 करोड़ खर्च किए गए हैं। हालांकि प्रदूषण कम करने पर कितना खर्चा हुआ और क्या कदम उठाए गए, इस पर लगातार आरटीआई से सूचना मांगने के बाद भी अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। इस संबंध में सूचना ना देने के कारण फर्स्ट अपील भी दायर कर दी गई है।

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