Delhi-NCR : देश की पहली रैपिड रेल का इस महीने होगा ट्रायल, चंद मिनटों में दिल्ली से मेरठ का होगा सफर
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Delhi-NCR : दिल्ली से मेरठ जाने वाली रैपिड रेल सरकार के अहम प्रोजेस्ट्स में से एक है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। देश की पहली रैपिड रेल के ट्रायल की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले माह गुजरात से रैपिड रेल के कोच गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। इसके बाद ट्रायल के लिए ट्रैक में उतारा जाएगा। जानकारी के मुताबिक जून के आखिरी सप्ताह में ट्रायल होगा। इन कोचों की गाजियाबाद के दुहाई डिपो में असेंबलिंग की जाएगी। यह ट्रेन सिर्फ 60 मिनट में यात्रियों को दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ पंहुचा देगी। दिल्ली-मेरठ के बीच हाई स्पीड ट्रेन से सफर करने का सपना निर्धारित समय पर पूरा होगा।इस रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन
अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि रैपिड रेल के मोटर और ट्रेलर कोच का निर्माण गुजरात में किया जा रहा है। अधिकतम 180 और औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली रैपिड ट्रेन मई के दूसरे सप्ताह में गाजियाबाद आ जाएगी। दिल्ली से मेरठ के बीच 30 रैपिड रेल का संचालन किया जाएगा। एक ट्रेन में चार मोटर और दो ट्रेलर कोच होंगे। इस तरह छह कोच की इस रेल में एक कोच महिलाओं के लिए और एक कोच प्रीमियम क्लास के लिए होगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा वहां पर ट्रैक बनाने का कार्य तेज कर दिया गया है।
2025 तक मेरठ में पहुंच जाएगी रैपिड रेल
आपको बता दें कि देश की पहली रैपिड रेल को नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एनसीआरटीसी) ने अप्रैल 2023 से साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर पर ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है। 2025 में पूरे रूट सराय काले खां से मेरठ (82.15 किमी) तक रैपिड रेल चलनी है। एनसीआरटीसी ने गुजरात के सावली प्लांट में तैयार कर रही बॉम्बार्डिर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया लिमिटेड से एक साल पहले रेल मांगी है। जिसके लिए मंजूरी मिल गई है।
30,274 करोड़ रुपए खर्च होंगे
इस परियोजना के अंतर्गत मेरठ में मेट्रो सेवाओं का भी संचालन किया जाएगा। इसके लिए मेरठ में 13 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। जबकि, गाजियाबाद में मल्टीमॉडल एकीकरण से जुड़ा कार्य कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार अब तक 1550 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। भारत सरकार ने भी 2138 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4472 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एनसीआरटीसी के प्रस्ताव के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1326 करोड़ के बजट की व्यवस्था भी कर दी गई है।
