Farmers Protests: केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नौवें दौर की वार्ता जारी, हल हो सकते हैं सारे मसले
Tricity Today | केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नौवें दौर की वार्ता जारी
केंद्र सरकार के तीन नए कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों के भारी विरोध के बीच आज किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच नौवें दौर की बातचीत शुरू हो गई है। बातचीत में करीब 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल है। जबकि, केंद्र सरकार के तीन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और राज्य मंत्री तथा पंजाब से सांसद सोम प्रकाश शामिल हैं। वार्ता विज्ञान भवन में चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार की बैठक में सरकार और किसानों के बीच के गतिरोध को दूर कर लिया जाएगा। किसान एक महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं।इससे पहले, 8 जनवरी को संगठनों और सरकार के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही थी। गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसान यूनियनों के साथ सरकार की नौवें दौर की वार्ता निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक होगी। तोमर ने संवाददाताओं से कहा था, ''सरकार, किसान नेताओं के साथ खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। इससे पहले 11 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने तीन नए कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में गतिरोध को खत्म करने के लिये चार सदस्यीय समिति का गठन किया था।
हालांकि, समिति के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान ने समिति से खुद को अलग कर लिया था। आठ जनवरी की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका था। क्योंकि, केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि इन सुधारों को देशव्यापी समर्थन हासिल है। जबकि किसान नेताओं ने कहा कि वह अंत तक लड़ाई के लिये तैयार हैं। किसान कानून निरस्त कराए बिना घर वापस नहीं जाएंगे। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 30 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता में दो मांगों पर सहमति बन गई थी। सरकार ने पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने और बिजली पर सब्सिडी जारी रखने को सहमति दी थी।
LIVE Live : किसानों की मांग - पहले मुकदमों वापस लो फिर कृषि कानून, बैठक में उठा मुद्दा
कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार की सुबह से वार्ता शुरू हो गई है। अगर सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है तो किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसानों ने बैठक के दौरान मांग रखी है कि सबसे पहले सरकार किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लें और उसके बाद तीन कृषि कानून पर बात करें। किसानों की लगातार मांग है कि सरकार 3 कृषि कानून को वापस ले।
