किसान आंदोलन नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई, चेंकिग की वजह से यातायात प्रभावित
Google Image | प्रतीकात्मक तस्वीर
केन्द्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुधवार को नोएडा-दिल्ली चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह जाम करने की चेतावनी दी थी। इसको ध्यान मे रखते हुए चिल्ला बॉर्डर पर बुधवार को सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गाड़ियों की चेंकिग की जा रही है। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है।पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कंक्रीट के अवरोधकों सहित जर्सी बैरियर भी लगाए गए हैं। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा था कि वह सरकार से नए कानूनों को वापस करवाए बगैर नहीं मानेंगे। किसानों ने कहा था कि लड़ाई अब उस स्तर पर पहुंच गई है, जहां दोनों पक्ष जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। नेताओं ने कहा था कि किसान यूनियन बातचीत से पीछे नहीं हट रहीं। परंतु सरकार को किसानों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए और कोई स्थायी समाधान देना होगा। दिल्ली से लगी सीमाओं पर हजारों किसान 21 दिन से डटे हैं, जिस कारण कई मार्ग बंद हैं।
पुलिस के अनुसार सिंघू, औचंदी, प्याऊ मनियारी, सबोली और मंगेश बॉर्डर बंद हैं। लोगों से लामपुर, सफियाबाद और सिंघू स्कूल टोल टैक्स बार्डर से होकर वैकल्पिक मार्ग पर जाने को कहा गया है। मुकरबा तथा जीटीके रोड से भी यातायात परिवर्तित किया गया है। उन्होंने कहा कि यात्री आउटर रिंग रोड, जीटीके रोड और एनएच-44 पर जाने से बचें।नोएडा: चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली की ओर लम्बा ट्रैफिक जाम। रेंगकर चल रहे हैं वाहन।
— Tricity Today (@tricitytoday) December 16, 2020
किसानों की चेतावनी के बाद सीमा पर पुलिस सतर्क हुई। वाहनों की जांच के कारण ट्रैफिक धीमा पड़ा। pic.twitter.com/PNc9sq05bm
प्रदर्शन के कारण गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए गाजीपुर बॉर्डर बंद रहेगा। लोगों को आनंद विहार, डीएनडी, चिल्ला, अप्सरा और भोपुरा बॉर्डर से होकर आने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार सितम्बर में पारित किए तीन नए कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है। हालांकि प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे।
