Faridabad News : हरियाणा सरकार ने जीएसटी बिलों में बढ़ोत्तरी के लिए 'मेरा बिल-मेरा अधिकार' योजना शुरू की है। प्रदेश में डिप्टी सीएम दुष्यंत चैटाला द्वारा गुरुग्राम से करदाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया।
संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (रेंज) दीपिका चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलों में बढ़ोत्तरी के लिए मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जीएसटी बिल अपलोड करने वाले लोगों को एक करोड़ रुपये का आकर्षक इनाम दिया जायेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 200 रुपये का जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना के तहत लोगों को एक करोड़ इनाम के साथ कई और इनाम भी मिलेंगे।
इस योजना में हर महीने सरकार 800 लोगों को चुनेगी। ये 800 लोग वे होंगे, जो हर महीने अपना जीएसटी बिल अपलोड करेंगे। इन 800 लोगों को 10 हजार रुपये का इनाम मिलेगा। एक करोड़ का इनाम दो लोगों को मिलेगा। इस योजना का लाभ केवल उन ही व्यापारियों को मिलेगा, जो तिमाही आधार पर जीएसटी बिल अपलोड करेंगे। इसके लिए व्यापारियों को मेरा बिल-मेरा अधिकार के एप पर अपना जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। इसके अलावा वे (web.merabill.gst.gov.in) पर भी जाकर जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं।
महीने में 25 बिल ही कर सकते हैं अपलोड
इस योजना का लाभ पाने के लिए मेरा बिल-मेरा अधिकार के ऐप को डाउनलोड करना होगा या web.merabill.gst.gov.in पर जा सकते हैं। इस योजना में एक यूजर महीने में केवल 25 ही जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए जीएसटी आईएन इनवाइस नंबर, बिल का अमाउंट, टैक्स अमाउंट और आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ पाता है, उसे अपना पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट की जानकारी मेरा बिल-मेरा अधिकार के ऐप पर अपलोड करनी होगी। यह सभी जानकारी जीतने वाले को 30 दिन के अंदर देनी होगी।