बड़ी खबर : मेरठ में हुई जीडीए की बोर्ड बैठक, कमिश्नर के सामने ये 12 महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए
Tricity Today | Selva Kumari J
Ghaziabad : मेरठ मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बुधवार को जीडीए बोर्ड की बैठक हुई। करीब चार महीने बाद हुई इस बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों का एक एजैंडा पेश किया गया। बोर्ड की इस बैठक में जीडीए वीसी, डीएम आरके सिंह, नगर आयुक्त डॉ.नितिन गौड़, एसएसपी मुनिराज, चीफ इंजीनियर पश्चिमांचल पॉवर कॉरपोरेशन, जल निगम, सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर और यूपीएसआईडीसी आरएम आदि अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में करीब 12 मुद्दों पर चर्चा हुई।गैर सरकारी जीडीए बोर्ड के सदस्य भी शामिल
बैठक में कई गैर सरकारी जीडीए बोर्ड के सदस्य भी शामिल हुए। बोर्ड की इस बैठक में वैसे तो कई प्रस्ताव पेश किए गए, मगर आरआरटीएस कोरिडोर के आसपास के एरिया को विशेष इकॉनोमिक जोन बनाने का प्रस्ताव खास रहा। बोर्ड की बैठक में सबसे पहले 30 अप्रैल को इसी वर्ष हुई जीडीए बोर्ड की बैठक की पुष्टि का प्रस्ताव पेश किया गया। जिसमें जीडीए ने बताया कि जो प्रस्ताव इस बोर्ड की बैठक में पेश किए गए थे। उन पर किस तरह से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा इस बोर्ड बैठक की कार्य अनुपालन आख्या भी पेश की गई।
उप्पल चड्डा हाईटेक डिवेलपर वाले मामले में हुई चर्चा
बैठक में हाईटेक सिटी के लाइसेंसी बिल्डर मैसर्स उप्पल चड्डा हाईटेक डिवेलपर द्वारा एनएच 24 के पास विकसित की जा रही टाउनशिप का भी संशोधित डीपीआर पेश किया गया। डीपीआर डीपीआर 4196 एकड़ और ले-आउट प्लान 3786 एकड़ में स्वीकृत है। इस डीपीआर पर ही प्रभावित कई गांवों के किसानों की नजर लगी है। लोनी खन्नानगर कॉलोनी के मानचित्र में सृजित सिनेमा भूखंड के लैंडयूज में परिवर्तन, समाजवादी आवासीय योजना के स्वीकृत मानचित्र की अवधि बढ़ाने, इंदिरापुरम विस्तार योजना में ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी की अर्जित की गई 229 एकड़ जमीन से संबंधित प्रस्ताव भी बोर्ड की बैठक में पेश किया गया।
निर्माणाधीन 480 भवनों को लेकर प्रस्ताव रखा
बैठक में भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यावस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागू करने आदि को लेकर भी प्रस्ताव बोर्ड की बैठक पेश किया गया। हाईटेक सिटी टाउनशिप यानी वेव सिटी के लिए अपूर्ण सड़कों को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत ग्राम नूर नगर में निर्माणाधीन 480 भवनों को लेकर भी प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में पेश किया गया।
