मेडिसिटी और स्पोर्ट्स सिटी बनाने की तैयारी, हाईटेक होगी सुविधाएं

गाजियाबाद को मिलेगी नई उड़ान : मेडिसिटी और स्पोर्ट्स सिटी बनाने की तैयारी, हाईटेक होगी सुविधाएं

मेडिसिटी और स्पोर्ट्स सिटी बनाने की तैयारी, हाईटेक होगी सुविधाएं

Tricity Today | Symbolic

Ghaziabad News : गाजियाबाद के निवासियों के लिए अच्छी खबर है। मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी और नई आवासीय कॉलोनियों के निर्माण की योजना पर गाजियाबाद प्राधिकरण गंभीरता से काम कर रहा है। इसके लिए एक विशेषज्ञ कंसल्टेंट फर्म की नियुक्ति की जाएगी, जो शहर के भावी विकास की समग्र योजना तैयार करेगी। नए विकास परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए एक कंसल्टेंट फर्म को नियुक्त करने की तैयारी एक स्वागत योग्य कदम है। इससे जिले के समग्र विकास को नया आयाम मिलेगा।

 जीडीए बोर्ड की होगी बैठक
इस महत्वपूर्ण पहल पर विचार-विमर्श जुलाई में होने वाली जीडीए बोर्ड की बैठक में किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इंजीनियरिंग विभाग इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटा है। लखनऊ प्राधिकरण से भी इस संबंध में सहायता ली जा रही है। नियुक्त की जाने वाली सलाहकार फर्म का मुख्य कार्य जीडीए क्षेत्र में नई आवासीय, व्यावसायिक, मेडिकल और शिक्षा हब और खेल के विकास हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन करना होगा। इसके बाद वह एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें इन परियोजनाओं के निर्माण की समग्र योजना निहित होगी। साथ ही सलाहकार फर्म शहरी नियोजन से संबंधित समय-समय पर अपने सुझाव भी देती रहेगी।

सरकार का निर्देश
जीडीए के वाइस चेयरमैन अतुल वत्स ने बताया कि मधुबन-बापूधाम आवासीय परियोजना में मेडिसिटी और शिक्षा हब विकसित किए जा सकते हैं क्योंकि यहां अभी भूमि की उपलब्धता है। इसके अलावा, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के किनारे मास्टरप्लान में ऐसे भू-उपयोग को शामिल किया जाएगा। नए आवासीय और व्यावसायिक केंद्रों का निर्माण संभव हो सके। सरकार से यह भी निर्देश आया है कि यदि भविष्य में किसी सड़क के चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है तो जमीन के मालिकों को नकद मुआवजे के बजाय कंपेनसेटरी एफएआर दिया जाए। इससे उनकी शेष भूमि पर अधिक ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति मिलेगी, जो वित्तीय रूप से फायदेमंद होगा।

मास्टर प्लान के तहत होगा विकास 
अतुल वत्स ने आगे कहा कि नए निर्देशों के अनुरूप मास्टर प्लान में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। हिंडन नदी के किनारे क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा और पूरे कॉरिडोर को हरित पट्टी के रूप में चित्रित किया जाएगा। हालांकि, जहां पहले से ही आबादी बसी हुई है, वहां हरित पट्टी नहीं घोषित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा उठाए गए यह कदम जिले के समग्र विकास को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। नई परियोजनाओं से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि गाजियाबाद की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में भी सुधार होगा। इससे शहर की प्रतिष्ठा और आर्थिक समृद्धि को भी बल मिलेगा।

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