गाजियाबाद कोर्ट प्रकरण : वेस्ट यूपी के अधिवक्ता हड़ताल पर, बार काउंसिल ने कमेटी बनाई, कहा - तुरंत हटे फोर्स
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Ghaziabad News : गाजियाबाद कोर्ट परिसर में मंगलवार को कोर्ट परसिर में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के समर्थन में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की है और साथ ही इस मुद्दे पर आपात बैठक भी बुलाई है। आज सायं चार बजे बुलाई गई बैठक में बार काउंसिल मामले में कड़े कदम उठाने का निर्णय ले सकती है। बार काउंसिल ने कचहरी परिसर से तत्काल फोर्स हटाए जाने की भी मांग की है।बार काउंसिल ने दर्ज कराई कड़ी आपत्ति
गाजियाबाद जिला न्यायालय परिसर में पुलिस लाठीजार्च को अधिवक्ताओं ने गंभीरता से लिया है। मामले में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने उच्च न्यायालय और बार काउंसिल के संज्ञान के बिना कोर्ट परिसर में पुलिस व रेपिड एक्शन फोर्स बुलाकर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। काउंसिल ने एक पांच सदस्यीय कमेटी गठित की जो गाजियाबाद पहुंचकर जांच करेगी, इसके साथ आज सायं चार बजे आपात बैठक भी बुलाई है। दूसरी ओर हाईकोर्ट बैंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं हड़ताल पर रहने की बात कही है।
बार काउंसिल के पांच पूर्व अध्यक्ष करेंगे जांच
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़ ने पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल और चेयरमैन हाईकोर्ट बैंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं अध्यक्ष मेरठ बाार एसोसिएशन रोहिताश्व कुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल मधुसूदन त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष अरूण कुमार त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष अजय यादव और पूर्व अध्यक्ष प्रशांत सिंह को एक पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर निष्पक्ष व पारदर्शी जांच कर रिपोर्ट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
संघर्ष समिति तत्काल सक्रिय हुई
हाईकोर्ट बैंच स्थापना केन्द्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन रोहिताश्व कुमार अग्रवाल एवं संयोजक अमित कुमार दीसित ने केंद्रीय संघर्ष समिति के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, नोएडा, बुलन्दशहर, अलीगढ़ बिजनौर, हापुड़ आदि जनपदों के अध्यक्ष व महामंत्री से आकस्मिक टेलीफोन पर वार्ता की। संघर्ष समिति का कहना है कि समस्त अधिवक्ता जिला जज गाजियाबाद के अमर्यादित व्यवहार से आक्रोशित हैं, समिति ने सर्वसम्मति से जिला जज गाजियाबाद का तत्काल प्रभाव से तबादला करने और घायलों अधिवक्ताओं को उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की मांग की है।
