पानी सीवर के कनेक्शनों को नोटिस भेजने की तैयारी, जुर्माना भी लगेगा

गाजियाबाद में जीडीए की बड़ी कार्रवाई : पानी सीवर के कनेक्शनों को नोटिस भेजने की तैयारी, जुर्माना भी लगेगा

पानी सीवर के कनेक्शनों को नोटिस भेजने की तैयारी, जुर्माना भी लगेगा

Tricity Today | गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

Ghaziabad News : जीडीए ने अब पानी और सीवर के कनेक्शन के खिलाफ सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जीडीए पहले नोटिस भेजेगा यदि उसके बाद भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो अवंटी का कनेक्शन काटने के साथ ही 10% की दर से जुर्माना भी वसूलेगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों (Ghaziabad Development Authorities) को अवैध पानी और सीवर के कनेक्शन की शिकायत मिल रही हैं।

यह है पूरा मामला
जीडीए ने भवन स्वामियों को कनेक्शन वैध करने का समय दिया है तथा समय में अगर कनेक्शन को वैध नहीं किया गया तो जीडीए इसे काट देगा। कनेक्शन काटने के साथ ही जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। जीडीए अधिकारियों के अनुसार अकेले इंदिरापुरम में करीब 30 हजार से अधिक मकान में पानी का और सीवर कनेक्शन होना चाहिए। जबकि जीडीए के अनुसार यहां पर अभी सिर्फ 18 हजार वेध कनेक्शन है। अथॉरिटी करीब 10 हजार लोगों को कनेक्शन के बारे में नोटिस जारी कर चुकी है। ऐसे ही स्वर्णजयंतीपुरम, इंद्रप्रस्थ, इंदिरा कुंज, कोयल एन्क्लेव, तुलसी निकेतन योजना और मधुबन बापूधाम में अवैध कनेक्शन धड़ल्ले से चल रहे हैं। 

पांच करोड़ का घाटा
इंदिरापुरम के रखरखाव में जीडीए को सालाना करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हो रहा है। जीडीए प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपए से ज्यादा इन कॉलोनियों पर खर्च करता है। जबकि यहां से आय की बात की जाए तो वह सिर्फ करीब 20 से 21 करोड़ रुपए है। बताया जाता है कि यहां पर रहने वाले लोगों ने अवैध तरीके से सीवर और वाटर का कनेक्शन ले रखा है। जीडीए के सहायक अभियंता पीयूष सिंह का कहना है कि जीडीए अपने स्तर से जिन कॉलोनी का रखरखाव करता है उन कॉलोनी में अवैध कनेक्शन वालों को नोटिस भेज रहा है। 

नोटस भेजने की तैयारी 
जीडीए अधिकारी ने बताया कि रुपए नहीं जमा करने पर कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जाएगी। जीडीए के मुताबिक इंदिरापुरम में सीवर और जल के रूप में 80 करोड़ रुपए के आसपास बकाया है। इस समय केवल 21 करोड़ रुपए वसूली हुई है। जबकि पिछले साल में इससे काम की वसूली हुई थी। आलम यह है कि 2003 से ही लोग सीवर और जल कर नहीं जमा कर रहे हैं ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके वसूली की जाएगी।

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