संपत्ति कर में वसूले 148 करोड़, बकायेदारों को हाउस टैक्स पर मिल रही रियायत, जानिए कब तक मिलेगी छूट

गाजियाबाद नगर निगम ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ा : संपत्ति कर में वसूले 148 करोड़, बकायेदारों को हाउस टैक्स पर मिल रही रियायत, जानिए कब तक मिलेगी छूट

 संपत्ति कर में वसूले 148 करोड़, बकायेदारों को हाउस टैक्स पर मिल रही रियायत, जानिए कब तक मिलेगी छूट

Tricity Today | Ghaziabad Nagar Nigam

Ghaziabad News : गाजियाबाद नगर निगम ने इस बार संपत्ति कर वसूलने में अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चालू वित्त वर्ष में नगर निगम 148.15 करोड़ रुपये का संपत्ति कर वसूल चुका है। पिछले वर्ष की बात करें तो अप्रैल से अगस्त तक नगर निगम ने संपत्ति कर के रूप में 84.61 करोड़ रुपये वसूले थे। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डा. संजीव सिन्हा ने बताया कि वर्ष- 2024-25 का बकाया जमा नहीं करने वाले कर दाताओं को 30 सितंबर तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, इस अवधि में संपत्ति जमाकर छूट का लाभ उठाएं।

बड़े बकाएदारों से 64 करोड़ की वसूली का लक्ष्य दिया
नगरायुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि नगर निगम ने 250 बड़े बकाएदार चिन्हित किए गए हैं। इनके खिलाफ सख्ती करने की तैयारी है। फिलहाल इन बड़े बकाएदारों से 64 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया गया है। इसके अलावा व्यवसायिक भवनों पर बकाए के नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ किया है कि पुराने किसी भी बकाएदार को छूट का लाभ नहीं मिलेगा। 1.80 लाख बकाएदार ऐसे हैं जिन्होंने तय समय पर कर जमा न करके केवल छूट का अधिकार ‌ही नहीं खोया है बल्कि 12 प्र‌तिशत की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।

102 करोड़ रुपये बढा है लक्ष्य
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डा. संजीव सिन्हा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति कर का लक्ष्य 313 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए यह लक्ष्य बढ़ाकर 415 करोड़ रुपये किया गया है, इस वर्ष संपत्ति कर का लक्ष्य 102 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 313 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 295 करोड़ रुपये की वसूली नगर निगम ने की थी।

संपत्ति कर के दायरे में आएंगे 25 हजार नए फ्लैट
नगर निगम ने बहुमंजिला इमारतों में संपत्ति कर के दायरे से बाहर फ्लैटों का सर्वे कराया है। राजनगर एक्सटेंशन और क्रॉसिंग रिपब्लिक जैसी टाउनशिप में काफी संख्या में ऐसे फ्लैट हैं। सर्वे के आधार पर नगर निगम ने 25 हजार फ्लैट सूचीबद्ध किए हैं, इन फ्लैटों को संपत्ति के दायरे में लाने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि नए फ्लैटों पर कर हिसाब से लगाया जाएगा। कर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर अभी तक नगर निगम को बोर्ड से मंजूरी नहीं मिल सकी है। इस प्रस्ताव को सदन में रखने से पहले कार्यकारिणी चुनाव के लिए बुलाई बैठक ही हंगामें के चलते बीच में स्थगित कर दी गई है।

पुराने एक लाख बकाएदारों को भेजे नोटिस
नगर निग की ओर से शहर की बहुमंजिला इमारतों के फ्लैटों में रहने वाले एक लाख पुराने संपत्ति करदाताओं को नोटिस भेज दिए गए हैं। बकायदारों से कर वसूलने के लिए सोसायटियों में भी शिविर लगाने की तैयारी की जा रही है। पिछले वर्ष नगर निगम की सीमा के अंतर्गत 4.52 लाख संपत्तियां कर के दायरे में थीं, जो अब बढ़कर साढ़े पांच लाख से ऊपर पहुंचे गई हैं। नगर निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक लाख से ज्यादा भवनों को संपत्ति कर के दायरे में लिया गया है। इसके अलावा पुराने भवनों की नए सिरे से पैमाइश भी कराई जा रही है।

सोसायटीज में कैंप लगाकर वसूला जाएगा कर
संपत्ति कर की दरों को लेकर अटकलों के बीच नगर निगम ने पुराने बकायेदारों के साथ ही नए भवन मालिकों को भी बिल भेजकर वसूली का अभियान चलाया हुआ है। नगर निगम के मुताबिक बहमंजिला इमारतों के करीब सवा लाख फ्लैटों से संपत्ति कर वसूला जाना अभी बाकी है। एक लाख पुराने करदाताओं ने अभी कर जमा नहीं किया है, संपत्ति कर जमा करने के लिए नगर निगम सोयायटीज में कैंप आयोजित करने की तैयारी है। 25 हजार फ्लैट नए करदाता चिन्हित किए गए हैं, इन्हें विशेष अभियान चलाकर नोटिस भेजे जाने की तैयारी है।

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