नीदरलैंड की कंपनी जल्द बनाएगी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, अगले हफ्ते से पीएसी और पुलिस तैनात रहेगी

गाजियाबाद : नीदरलैंड की कंपनी जल्द बनाएगी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, अगले हफ्ते से पीएसी और पुलिस तैनात रहेगी

नीदरलैंड की कंपनी जल्द बनाएगी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, अगले हफ्ते से पीएसी और पुलिस तैनात रहेगी

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

नीदरलैंड की कंपनी जल्द बनाएगी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, अगले हफ्ते से पीएसी और पुलिस तैनात रहेगी Ghaziabad News : गालंद गांव में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट के लिए प्रस्तावित भूमि पर अब कड़ी सुरक्षा के बीच निर्माण कार्य कराया जाएगा। वहां पुलिस और पीएसी की तैनाती होगी। जनपद हापुड़ के पिलखुवा के पास गालंद गांव की भूमि पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना की जानी है। उधर, गालंद में कूड़ा-कचरा निस्तारण के लिए अगले साल जून से प्री-प्रोसेस प्लांट बनाने का काम आरंभ हो जाएगा। 

नगरायुक्त महेंद्र सिंह के मुताबिक गालंद में 43.50 एकड़ भूमि पर नीदरलैंड की जीसी इंटरनेशनल कंपनी को इस प्लांट की स्थापना करनी है। इस भूमि की चारदीवारी कराने के लिए फिर से जल्द काम शुरू कराया जाएगा। मौके पर पीएसी और पुलिस तैनात रहेगी।बाउंड्रीवाल का निर्माण पूरा होने के बाद ही सुरक्षा हटाई जाएगी। गालंद के ग्रामीणों ने नगर निगम की ओर से कराई गई करीब 200 मीटर बाउंड्रीवाल तोड़कर जेसीबी और वाहन में भी तोड़फोड़ की थी। 

नगर आयुक्त ने बताया कि इस मामले में उन्होंने 34 लोगों को नामजद कराकर 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई हैं। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि हापुड़ डीएम और एसएसपी से उनकी वार्ता हुई है। गाजियाबाद जिला प्रशासन के सहयोग से गालंद में जल्द ही 15 दिन के लिए पीएसी तैनात कर दी जाएगी। कड़ी सुरक्षा में बाउंड्रीवाल का फिर से जल्द निर्माण शुरू कराया जाएगा। गालंद में प्लाटिंग कर रहे कुछ कॉलोनाइजर इस योजना का विरोध कर रहे हैं। 

उन्होंने बताया कि एनएच-9 से गालंद में निगम की जमीन तक संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाएगा। इसके लिए जीडीए जल्द ही काम शुरू कर देगा। चौड़ीकरण में वन विभाग की जमीन बाधक बन रही थीं। जीडीए ने वन विभाग की 1500 वर्ग मीटर जमीन के बदले उन्हें मधुबन-बापूधाम योजना में जमीन देने का निर्णय लिया है। वन विभाग की जमीन को रास्ते में मिलाकर उस पर पक्की सड़क बनाई जाएगी, ताकि कूड़ा ले जाने वाले वाहनों का आवागमन हो सके।

नगर आयुक्त ने बताया कि मास्टर प्लान-2031 में करीब 100 एकड़ जमीन का प्राविधान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कराया जा रहा है। इसके लिए जिस क्षेत्र में जमीन चिन्हित होगी। उसमें आने वाले सालों में कूड़ा निस्तारण के लिए प्लानिंग की जा सकेगी।

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