गाजियाबाद विधायक के खिलाफ मेयर आशा शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र, लगाए यह आरोप

बड़ी खबर : गाजियाबाद विधायक के खिलाफ मेयर आशा शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र, लगाए यह आरोप

गाजियाबाद विधायक के खिलाफ मेयर आशा शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र, लगाए यह आरोप

Tricity Today | योगी आदित्यनाथ और मेयर आशा शर्मा

Ghaziabad News : स्वच्छ भारत मिशन में धौलाना विधायक असलम चौधरी रूकावट पैदा कर रहे हैं। ऐसे में मेयर आशा शर्मा ने विधायक के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत की है। विधायक चौधरी पर गंभीर आरोप लग गए हैं। मेयर आशा शर्मा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी, डीजीपी मुकुल गोयल, मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, हापुड़ डीएम अनुज सिंह, एसएसपी पवन कुमार को पत्र लिखा है। आरोप है कि नगर निगम का कूड़ा डंप करने की प्रक्रिया में धौलाना विधायक अड़ंगा लगा रहे हैं।

महापौर ने कहा कि धौलाना के विधायक असलम चौधरी ने गालंद में कूड़ा डालने पर कुछ निर्धारित स्थानों पर रोक लगा दी है। इससे शहर का कूड़ा नहीं उठ पा रहा हैं। शहर में गंदगी होने होने से नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को डरा-धमकाकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम करने से रोका जा रहा है। प्रदेश सरकार का हापुड़ जनपद के पिलखुवा क्षेत्र के गांव गालंद की 42.50 एकड़ृ जमीन पर नीदरलैंड की जीसी इंटरनेशनल कंपनी को वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए 14 अक्टूबर-2019 को कंपनी के साथ एमओयू साइन हुआ था लेकिन सपा में शामिल हो चुके धौलाना के विधायक असलम ने कुछ असामाजिक तत्वों एवं ब्लैक मेलर को एकत्रित कर अपनी राजनीति चमकाने एवं लोगों को गुमराह कर लोकप्रियता के लिए कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। 

बिल्डरों द्वारा खरीद कर दी गई नगर निगम की जमीन पर बाउंड्रीवाल का निर्माण भी नहीं होने दे रहा है। इससे कूड़ा डंप करने में बड़ा संकट पैदा हो रहा है। शहर में भी कुछ जगहों पर हो रहे कूड़ा-कचरा निस्तारण को स्थानीय लोगों ने राजनगर एक्सटेंशन,मकरेड़ा गांव में किसानों ने काम रूकवा दिया। महापौर ने भेजे पत्र में कहा कि दीपावली का त्योहार नजदीक होने के चलते शहर में सफाई व्यवस्था चरमा गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार का हस्तक्षेप जरूरी हो गया है। इसके लिए जिला प्रशासन गाजियाबाद और हापुड़ को सख्त कदम नहीं उठा पा रहे है। इसके लिए सरकार का मार्गदर्शन एवं निर्देश जरूरी है।इस मामले में हस्तक्षेप कर मार्ग दर्शन एवं निर्देश देने की मांग की गई।

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