समितियों को 170 करोड़ के नोटिस पर उबाल : गाजियाबाद में आवास विकास परिषद पर प्रदर्शन, बेमियादी धरने की धमकी
Tricity Today | विकास कार्यालय पर जमकर हंगामा किया
Ghaziabad News : गाजियाबाद का आवास विकास परिषद हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। लेकिन, इस बार लगभग 9 समितियों के पदाधिकारियों ने आवास विकास कार्यालय पर जमकर हंगामा किया है। समिति के पदाधिकारियों का आरोप है कि आवास विकास की तरफ से सिद्धार्थ विहार की 12 समितियों को एक साल पहले 170 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया था। आरोप है कि आवास विकास परिषद ने इस क्षेत्र में विकास कार्यों को बीते कई वर्षों से रोक रखा है। जिसके अभाव में वहां रहने वाले निवासी सड़क, सीवर और बिजली कनेक्शन के लिए परेशान हैं।यह है पूरा मामला
समिति के पदाधिकारी केशव वत्स ने बताया कि आवास विकास परिषद ने सिद्धार्थ विहार में विकास कार्यों को रोक दिया है। जिसके चलते वहां रहने वाले निवासी सड़क, सीवर और बिजली कनेक्टिविटी के लिए परेशान हैं। केशव वत्स ने बताया कि आवास विकास पिछले 25 वर्षों से समितियों का शोषण कर रहा है। वर्ष-2016 में विभाग के साथ हुए समझौते के तहत समितियां सभी शुल्क जमा कर चुकीं हैं। वहीं, वर्ष-2022 में विभाग ने शासनादेश के तहत अनुचित तरीके से समायोजन शुल्क के नाम पर लगभग 150 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है। जो न्यायोचित नहीं है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। समिति के पदाधिकारी केशव वत्स ने बताया कि मांग जल्द पूरा न होने पर वे आमरण अनशन करेंगे।
अनिश्चितकालीन धरना
आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता राकेश चंद्रा ने बताया कि समितियों की ओर से एक ज्ञापन दिया गया है। उनकी मांगों की जांच की जाएगी और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। आपको बता दें कि आवास विकास परिषद को समितियों द्वारा पहले भी अवगत कराया गया है, लेकिन आवास विकास के अधिकारियों ने उस समय समितियों के पदाधिकारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया था। अब समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अनिश्चितकालीन धरना देंगे।
