समस्याओं का शहर 'ग्रेटर नोएडा वेस्ट' : पंचशील ग्रीन्स-1 हाउसिंग सोसाइटी में खड़ा हुआ नया विवाद, बिल्डर और निवासी हुए आमने-सामने
Tricity Today | पंचशील ग्रीन्स
Greater Noida West News : ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित पंचशील ग्रीन्स-1 हाउसिंग सोसाइटी में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बिल्डर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने मेंटेनेंस चार्ज जमा नहीं किया है। उन लोगों के प्रीपेड मीटर का रिचार्ज नहीं किया जाएगा। जिसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने निवासियों और बिल्डर की बैठक हुई। जिसमें प्राधिकरण ने करने आदेश जारी करते हुए कहा कि बिल्डर किसी भी हालत में लोगों के प्रीपेड मीटर का रिचार्ज बंद नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर उन लोगों के प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं कर रहा है। जिनका मेंटेनेंस चार्ज जमा नहीं है। अब इस मुद्दे को निवासी उठा रहे हैं।क्या है पूरा मामला
दरअसल, बिल्डर ने कुछ दिनों पहले एक आदेश सभी निवासियों को भेजा कि जिन लोगों का मेंटेनेंस चार्ज जमा नहीं है। अब उन लोगों का बिजली के प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं किया जाएगा। सोसाइटी में ऐसे काफी निवासी हैं। जिन्होंने मेंटेनेंस काफी समय से जमा नहीं किया है। मेंटेनेंस चार्ज जमा नहीं करने वाले निवासियों का अब प्रीपेड मीटर का रिचार्ज नहीं किया गया तो उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से इसकी शिकायत की। जिसके बाद प्राधिकरण के अफसरों के सामने निवासियों और बिल्डर के बीच बैठक हुई। जिसमें प्राधिकरण ने कहा है कि बिल्डर किसी भी हालत में बिजली के प्रीपेड मीटर का रिचार्ज नहीं रोक सकता।
काफी निवासियों ने नहीं किया मेंटेनेंस चार्ज जमा
निवासियों का कहना है कि प्राधिकरण के आदेश के बावजूद भी बिल्डर द्वारा मेंटेनेंस चार्ज जमा नहीं करने वाले लोगों के बिजली प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से काफी निवासी परेशान है। वहीं, कुछ निवासियों का कहना है कि बिल्डर हमको मूलभूत सुविधाएं ठीक से नहीं दे रहा है। जिसकी वजह से उन्होंने मेंटेनेंस चार्ज जमा नहीं किया है। अगर बिल्डर मूलभूत सुविधाएं ठीक से देगा तो हम मेंटेनेंस चार्ज जमा कर देंगे।
एओए का गठन, लेकिन समस्या खत्म नहीं
आपको बता दें कि पंचशील ग्रीन्स-1 हाउसिंग सोसाइटी में एओए का गठन काफी समय पहले हो चुका है, लेकिन बिजली मीटर प्रीपेड रिचार्ज का जिम्मा अभी भी बिल्डर के पास है, लेकिन मेंटेनेंस चार्ज का जिम्मा एओए के पास है। दोनों के बीच अभी कुछ चीजों का साइन नहीं हुआ है। जिसका भुगतान निवासियों को करना पड़ रहा है।
