काम शुरू होने में 60 दिन और लगेंगे, केंद्र सरकार की वजह से हो रही देरी

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबर : काम शुरू होने में 60 दिन और लगेंगे, केंद्र सरकार की वजह से हो रही देरी

काम शुरू होने में 60 दिन और लगेंगे, केंद्र सरकार की वजह से हो रही देरी

Tricity Today | Greno West Metro Project

Greater Noida West Metro Project : ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो निर्माण के लिए करीब 2 महीने की देरी और लग सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि उत्तर प्रदेश शासन ने जो डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी थी। उसमें संशोधन करने के लिए कहा गया था। अब संशोधित डीपीआर एनएमआरसी द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को सौंप दी गई है और यह डीपीआर सोमवार को केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आने के बाद इस पर निर्माण कार्य शुरू होगा।

सोमवार को केंद्र सरकार के पास जाएगी फाइनल डीपीआर
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि एनएमआरसी की नोएडा सेक्टर-51 से लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित सेक्टर-2 तक मेट्रो लाइन बनाई जानी है। यह मेट्रो प्रोजेक्ट एक्वा लाइन पर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के बीच अभी तक डीपीआर की फाइल फंसी हुई है। एनएमआरसी की तरफ से पहले ही डीपीआर उत्तर प्रदेश शासन को सौंप दी गई थी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा केंद्र सरकार को नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट की डीपीआर भेज दी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ संशोधन करने के लिए कहा था। संशोधन करने के बाद एनएमआरसी के द्वारा दोबारा से डीपीआर उत्तर प्रदेश शासन को सौंपी गई और अब शासन द्वारा सोमवार को फाइनल डीपीआर केंद्र सरकार को दी जाएगी। जिसके बाद जरूरी कार्रवाई होगी और इस पर 15 जुलाई तक काम शुरू होगा।

योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत में दी थी मंजूरी
आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण में 9.15 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। इस पर 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मिलकर करीब 1,100 करोड रुपए खर्च करेंगे। सिविल वर्क पर करीब 500 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। करीब एक दशक से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोगों को इस परियोजना पर काम शुरू होने का इंतजार था। खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरुआती वर्ष में ही इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी।

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