यूपी में जल्दी लागू होगा लिफ्ट एक्ट : पंकज सिंह और तेजपाल नागर ने सीएम के सामने उठाया मुद्दा
Tricity Today | विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश में लिफ्ट्स एक्ट लागू करने की मांग की
- गौतमबुद्ध नगर विकास समिति ने दोनों विधायकों को सौंपे थे मांग पत्र
- पीडब्लूडी विभाग ने 2018 से कानून के ड्राफ्ट की पेंडिंग रखा है
- गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद के लाखों लोग सोसाइटीज में रहते हैं
- -विधायकों ने कहा- इनके लिए बेहद जरूरी है यह कानून लागू हो
दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने बताया, "लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात करके उन्हें ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों की परेशानी बताई और ज्ञापन सौंप दिया है। लिफ्ट एक्ट बनाने की मांग की है।" आपको बता दें कि गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद के अलावा लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, बरेली, कानपुर और राज्य के तमाम महानगरों में लोग हाईराइज हाउसिंग सोसाइटीज में रह रहे हैं। यह लोग पूरी तरह लिफ्ट और एलिवेटर पर निर्भर होते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में लिफ्ट और एलिवेटर से जुड़ा कोई कानून उपलब्ध नहीं है।
उत्तर प्रदेश में अब करोड़ाें लोग लिफ्ट पर निर्भर
एमएलए नागर ने गौतमबुद्ध नगर विकास समिति के पत्र के आधार पर सीएम को बताया कि गौतमबुद्ध नगर जिले में आने वाले नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा में हाउसिंग सोसायटियों में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। यहां पर मौजूद हाईराइज बिल्डिंगों में लोग आवागमन के लिए पूरी तरह से लिफ्ट और एलिवेटर पर निर्भर करते हैं। सोसायटियों में लिफ्ट पुरानी होने और रखरखाव सही समय पर नहीं होने के चलते आए दिन लोग हादसों का शिकार होते हैं। इससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
पीडब्ल्यूडी महकमे में पेंडिंग पड़ा है कानून का ड्राफ्ट
तेजपाल नागर ने सीएम से मांग की है कि 2018 में राज्य लोक निर्माण विभाग ने लिफ्ट एंड एस्केलेटर बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन वो आज तक विधानसभा में पेश नहीं हो सका है। नागर ने सीएम योगी से आग्रह किया कि उस बिल को विधानसभा में पेश किया जाए और लोगों को लिफ्ट के कारण होने वाली समस्याओं और हादसों से बचाया जाए।
इन मुद्दों पर भी हुई बात
इसी के साथ विधायक नागर ने कई अन्य मुद्दों पर भी सीएम से चर्चा की। इनमें श्मशान घाट, राजकीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हिंडन पुल के पास खराब रास्ते को बनाना, कच्ची कॉलोनियों में सड़कों का निर्माण जैसी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा है। इसके साथ ही नागर ने मांग की कि सरकार ऐसी पॉलिसी का निर्माण करे, जिसके बाद आगे से कच्ची कॉलोनियों का निर्माण रोका जा सके।
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