फाइलों में गोल-गोल घूम रहा है गौर चौक पर सिक्स लेन अंडरपास प्रोजेक्ट

ग्रेटर नोएडा वेस्ट : फाइलों में गोल-गोल घूम रहा है गौर चौक पर सिक्स लेन अंडरपास प्रोजेक्ट

फाइलों में गोल-गोल घूम रहा है गौर चौक पर सिक्स लेन अंडरपास प्रोजेक्ट

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

Greater Noida West : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर चौक पर 700 मीटर लंबा अंडरपास बनाना चाहता है लेकिन यह प्रोजेक्ट लंबे अरसे से केवल फाइलों में है। अंडरपास का डिजाइन बनाने और परियोजना प्रबंधन के लिए सलाहकार की तलाश है। इसके लिए प्राधिकरण ने आरएफपी जारी किया है। इससे पहले कंसल्टेंट ढूंढने के लिए जुलाई में आरएफपी टेंडर निकाला गया था। वह छह महीने बाद रद्द कर दिया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अंडरपास बनने के लिए अथॉरिटी गोल-गोल घूम रही है।

क्या है परियोजना
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर चौक, जिसे किसान चौक और चार मूर्ति गोल चक्कर के नाम से भी जाना जाता है, वहां एक अंडरपास बनाया जाना है। जिससे यातायात आसान बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) ने 2019 में सर्वेक्षण किया था और एक अंडरपास के निर्माण का सुझाव दिया था। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बीच आवागमन करने के लिए रोजाना इस चौराहे से करीब 25 हजार वाहन गुजरते हैं। जब सीआरआरआई ने सर्वे किया था तब प्रतिदिन गुजरने वाले वाहनों की संख्या 13 हजार थी। अथॉरिटी की ओर से जारी आरपीएफ के दस्तावेज के मुताबिक ग्रेटर नोएडा को गौर सिटी और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले ताज हाईवे के नीचे अंडरपास विकसित किया जाएगा। प्राधिकरण अंडरपास का निर्माण करने के लिए एक सलाहकार का चयन करना चाहता है। सलाहकार की नियुक्ति खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से की जानी है।

करीब 60 रुपये खर्च होंगे
अथॉरिटी के मुताबिक परियोजना के लिए परिकल्पित लागत लगभग 60 करोड़ रुपये है। यह अंडरपास करीब दो वर्षों में विकसित किया जाएगा। यह अंडरपास प्रस्तावित एनएमआरसी की ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो लाइन के लंबवत होगा। प्राधिकरण में महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी ने कहा कि डिजाइनर को अंडरपास की योजना बनाते समय सड़क की ज्यामिति, मेट्रो लाइन के संरेखण, जल निकासी प्रणाली और अन्य उपयोगिताओं पर उचित विचार करना है। सलाहकार नेशनल हाइवे अथॉरिटी, लोक निर्माण विभाग और नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जैसे निकायों के साथ नियामक अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा सलाहकार पूर्व-निविदा बैठक में प्राधिकरण की सहायता करेगा।

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