मेडिकल डिवाइस पार्क : योगी आदित्यनाथ के प्रोजेक्ट में 176 लोगों ने दिखाई रूचि, कंपनियों को योगी सरकार देगी ये 7 छूट, पढ़िए पूरी रिपोर्ट
Tricity Today | मेडिकल डिवाइस पार्क
Yamuna City/Greater Noida : यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-28 में विकसित होने वाली योगी आदित्यनाथ की अहम परियोजना मेडिकल डिवाइस पार्क की स्कीम हिट हो गई है। स्कीम में 136 प्लॉट के लिए 176 आवेदन आए हैं, जिनमें से 141 ने पैसा जमा कर दिया है। स्कीम का 22 जुलाई को ड्रॉ होगा। इस मेडिकल डिवाइस पार्क में केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा पार्क में 13 कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। यहां आने वाली कंपनियां इनका उपयोग कर सकेंगी। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।13 फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे
उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-28 में बनेगा। यह पार्क 350 एकड़ में विकसित होगा। पहले चरण में 110 एकड़ में योजना लांच की गई है। इसमें 136 भूखंड हैं। इसमें 1000 वर्ग मीटर से लेकर 4000 वर्ग मीटर तक के भूखंड हैं। इस योजना में मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क में आने वाली कंपनियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए 13 फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। ये फैसिलिटी सेंटर 92648 वर्ग फीट में बनाए जाएंगे। इन पर करीब 106 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें से करीब 80 करोड़ रुपये सेंटर में लगने वाले उपकरणों पर खर्च किए जाएंगे। यहां आने वाली कंपनियों को हर सुविधा मिलेगी। उन्हें किसी काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
योगी सरकार देगी यह खास छूट
मेडिकल डिवाइस पार्क में आने वाली कंपनियों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। यहां आने वाली कंपनी अगर मशीनरी के लिए ऋण लेती है, तो उसे हर साल दो करोड़ तक का ब्याज सरकार वहन करेगी। यह सुविधा 10 साल तक मिलेगी। कंपनी को एसजीएसटी भी 10 साल तक नहीं देनी होगी। माल भाड़ा और एयर कार्गाे में भी छूट मिलेगी।
कूड़ा प्रबंधन के लिए होगी 10 लाख तक की मदद
कंपनी में काम करने करने वाले कर्मचारियों के ईपीएफ में भी सरकार सहयोग करेगी। कंपनी के हिस्से को सरकार की तरफ से जमा किया जाएगा। कूड़ा प्रबंधन के लिए भी 10 लाख तक की मदद होगी। सरकार कर्मचारियों को काम के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देगी। इसमें प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये प्रति 6 माह तक दिए जाएंगे।
बिजली में भी मिलेगी राहत
उत्पाद को पेटेंट कराने के लिए भी सरकार मदद करेगी। इसमें 5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। गुणवत्ता प्रमाणन में भी सहयोग मिलेगा। कंपनियों को वेयरहाउस भंडारण के लिए भी 10 साल तक छूट मिलेगी। 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिमाह शुल्क लिया जाएगा। यहां आने वाली कंपनियों को 3.95 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। यह सुविधा 10 साल तक रहेगी।
कंपनियों को इलेक्ट्रिसिटी डयूटी माफ होगी
कंपनियों को इलेक्ट्रिसिटी डयूटी माफ रहेगी। कंपनियों को एकल कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। अभी उद्योगों को 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है। इसके अलावा अन्य शुल्क अलग हैं। यहां आने वाली कंपनियों को 4 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवधि में इन दिनों में अधिकतम हर वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी।
फूड पार्क भी बनेगा
मेडिकल डिवाइस पार्क में फूड पार्क भी बनाया जाएगा, ताकि यहां आने वाले कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन को खाने पीने की दिक्कत ना हो। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर भी बनेगा। इससे कंपनियां यहां पर अपने आयोजन कर सकेंगी। इन सबकी भी योजना तैयार कर ली गई है।
निगरानी के लिए एर्नस्ट एंड यंग एजेंसी का चयन
यमुना प्राधिकरण ने मेडिकल डिवाइस पार्क की निगरानी के लिए एर्नस्ट एंड यंग (ईएंडवाई) एजेंसी का चयन किया है। यह कंपनी पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी करेगी। एजेंसी के तीन प्रमुख काम होंगे। पहला काम यह होगा कि वह योजना का देश विदेश में प्रचार करेगी। उन देशों में रोड शो किए जाएंगे जहां पर सबसे अधिक मेडिकल उपकरण बनाए जाते हैं। यह जिम्मेदारी इस कंपनी की होगी। अगर कोई विदेशी कंपनी यहां किसी के साथ कंसोर्सियम बनाकर काम करना चाहती है, तो उसमें भी यह एजेंसी मदद करेगी। यहां आने वाली कंपनियों को अगर किसी तरह की मदद की जरूरत होगी तो यही एजेंसी मदद करेगी।
