बड़ी खबर : सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गौतमबुद्ध नगर जेल के कैदी ले रहे फायदा, अब तक 69 बंदियों को रिहा किया, जानिए पूरा मामला
Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर जिला जेल
कोरोना महामारी के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई एक हाईपावर कमेटी के निर्णय के अनुसार, जेल में बंद कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। उन कैदियों को पैरोल दिया जा रहा है, जो 7 साल या 7 साल से कम की धारा में जेल के अंदर निरुद्ध हैं। जिन कैदियों को 7 साल या उससे कम की सजा कोर्ट द्वारा दी गई हैं। उन्हे भी इसका फायदा मिल रहा है। इसके तहत अब तक 69 बंदियों को जेल से रिहा किया गया है।गौतमबुद्ध नगर में स्थित लुक्सर जिला जेल के सुपरिटेंडेंट बी स मुकुंद ने बताया कि कोविड-19 के समय में सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी गठित की है, जिसने यह निर्णय लिया है कि कोविड-19 के संक्रमण काल में 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम सजा की धारा में न्यायालय में बंद कैदियों को 2 माह के लिए पैरोल पर छोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि जिन कैदियों की 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम की कोर्ट द्वारा सजा हुई है। वे भी 2 माह के लिए पैरोल पर छोड़े जा रहे हैं। इसके लिए कैदियों को एक आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में देना होता है। वहां पर वर्चुअल सुनवाई के दौरान न्यायालय यह तय करती है, कि किन-किन कैदियों को छोड़ना है। और किनको नहीं। कोर्ट से छोड़ने का आदेश आने के बाद जेल से कैदियों को रिहा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज तक 69 बंदियों को पैरोल पर रिहा किया गया है।
जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि लुक्सर जेल में 2,800 कैदी निरुद्ध है। सभी कैदियों को सूचित कर दिया गया है, कि सुप्रीम कोर्ट के हाई पावर कमेटी के निर्णय के अनुसार अगर वे 7 वर्ष से कम की सजा के आरोपी हैं, तो अपने पैरोल के लिए एप्लीकेशन दे दें, ताकि उसे न्यायालय भेजा जाए और न्यायालय के निर्णय के बाद उन्हें 2 माह की अंतरिम जमानत पर जेल से छोड़ दिया जाए। उन्होंने बताया कि शनिवार को 50 कैदियों ने आवेदन दिया है। जिसकी सुनवाई कोर्ट में वर्चुअल रूप से हो रही है। कोर्ट जितने लोगों को छोड़ने का आदेश करेगा। शाम तक उतने लोगों को छोड़ दिया जाएगा।
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