BIG BREAKING : जीएल बजाज इंस्टीट्यूट में ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के दाखिले सही, एक महीने में AKTU को करवानी होगी परीक्षा
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Greater Noida News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया है। यह मुकदमा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों (ईडब्ल्यूएस) के दाखिले और परीक्षा से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के तर्कों को खारिज कर दिया है। यूनिवर्सिटी को आदेश दिया है कि उनकी ओर से 28 नवंबर 2022 को जारी किया गया आदेश खारिज किया जाता है। ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के प्रोविजनल एडमिशन को स्थाई करें। अदालत का यह आदेश मिलने के बाद एक महीने में सभी छात्रों की परीक्षाएं करवाई जाएं। यह फैसला जस्टिस करुणेश सिंह पवार की अदालत ने सुनाया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया यह फ़ैसला
जीएल बजाज इंस्टीट्यूट, छात्रों, उत्तर प्रदेश सरकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 22 मार्च 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 26 अप्रैल 2023 को जस्टिस करुणेश सिंह पवार ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा, “103वें संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय को छोड़कर बाकी देशभर के विश्वविद्यालयों ने एआईसीटीई के निर्देशों पर इसे स्वीकार किया है। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में दाखिला प्रक्रिया और परीक्षा को लेकर एआईसीटीई सर्वोच्च निकाय है। राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान एआईसीटीई के नियमों, निर्देशों व आदेशों को मानने के लिए बाध्य हैं। केंद्रीय कानून के मुताबिक एआईसीटीई के निर्देशों का पालन करना अपरिहार्य है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस कोटे के आधार पर किए गए दाखिले वैध हैं। उन पर रोक लगाने का अधिकार एकेटीयू के पास नहीं है।”
अदालत ने आगे कहा, “एकेटीयू के रजिस्ट्रार की ओर से 28 नवंबर 2022 को जारी किया गया आदेश रद्द किया जाता है। डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया जाता है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के आधार पर दाखिल किए गए छात्रों के प्रवेश को नियमित करें। अदालत का यह आदेश मिलने के बाद एक महीने में सभी छात्रों की परीक्षा का आयोजन किया जाए।”
सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा फैसला
खास बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट के अलावा नोएडा इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने भी ईडब्ल्यूएस कोटे में दाखिले दिए हैं। इसी तरह का विवाद एकेटीयू और एनआईईटी के बीच भी चल रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के हजारों छात्र-छात्राओं को हाईकोर्ट के इस फैसले ने बड़ी राहत दी है। दूसरी ओर एकेटीयू से मिल रही जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रबंधन हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ रहा है। इस फैसले को विश्वविद्यालय चुनौती नहीं देगा। कुलपति और रजिस्ट्रार की ओर से अदालती फैसले के मुताबिक अगले एक महीने में परीक्षाएं आयोजित करवाने के निर्देश मातहत विभागों को दिए गए हैं। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस कोटे से उत्तर प्रदेश के तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश लेने वाले हजारों छात्र-छात्राएं परेशान थे। पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा में जीएल बजाज इंस्टीट्यूट के बाहर कुछ छात्रों ने धरना भी दिया था। दरअसल, छात्रों को आशंका सता रही थी कि कहीं उनके प्रवेश को हाईकोर्ट अवैध करार ना दे दे। दूसरी ओर जीएल बजाज इंस्टीट्यूट का प्रबंधन इन प्रवेश को शुरू से ही वैध करार दे रहा है।
