ग्रेटर नोएडा : सांसद और विधायक प्राधिकरण के लिए कुछ नहीं, गोल्फ लिंक-1 के निवासी बोले- बिल्डर और अथॉरिटी कर रही जमकर शोषण
Tricity Today | विधायक और सांसद
Greater Noida News : बुनियादी सुविधाओं और सोसाइटी के टेकओवर की मांग को लेकर ग्रेटर नोएडा में स्थित गोल्फ लिंक-1 हाउसिंग सोसायटी के निवासी पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वह इस समय ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटाए है लेकिन जनप्रतिनिधियों की बात का भी अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को कोई भी असर नहीं पड़ रहा है।तेजपाल नागर से मुलाकात की थी
गोल्फ लिंक-1 के निवासियों ने करीब एक महीना पहले स्थानीय विधायक तेजपाल नागर से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान सोसाइटी के निवासियों ने कहा था कि उनकी समस्याओं का समाधान करवाएं। इस पर तेजपाल नागर ने लोगों का आश्वासन दिया कि वह जल्द से जल्द इन समस्याओं को समाधान करवाएंगे। इसके लिए उन्होंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण से बातचीत की। जिसमें नरेंद्र भूषण ने आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्याओं का समाधान करवा देंगे।
डॉ. महेश शर्मा से भी मिले
इससे पहले सोसाइटी के निवासियों ने सांसद डॉ महेश शर्मा से मुलाकात करके अपनी पीड़ा व्यतीत की। डॉ महेश शर्मा ने भी आश्वासन भी दिया कि जल्द ही उनके समस्या का समाधान होगा। उन्होंने सीईओ नरेंद्र भूषण से तुरंत इस समस्या का समाधान करें के लिए कहा।
सांसद और विधायक प्राधिकरण के लिए कुछ नहीं
सांसद और विधायक दोनों के कहने के बावजूद भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को कोई असर नहीं पड़ा और आज भी सोसायटी के निवासी परेशान हैं। उनकी एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इतना दबंग हो गया है कि वह अब पर जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनता है तो वह बिल्डर को क्या आदेश देगा। सोसायटी के निवासी पिछले कई सालों से अपनी मूलभूत मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन दुख की बात है कि अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
प्राधिकरण और बिल्डर कर रहा जमकर शोषण
सोसाइटी के निवासी धर्मेंद्र कटारिया का कहना है कि वैसे तो सरकार आवास योजना चला रही है। उसके बावजूद भी यह हालत है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सरकार की इस योजना से सहमत नहीं है। अगर सहमत होता तो आज उनको मूलभूत सुविधा मिल जाती। यह प्राधिकरण और बिल्डर की लापरवाही है कि उनको परेशान किया जा रहा है। अगर आज भी पीड़ित हैं और मूलभूत सुविधाओं से परेशान हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का माना जाता है।
4 साल पहले लिखा था
हालांकि सांसद डॉ महेश शर्मा इससे पहले 25 अप्रैल 2017 को भी तब के सीईओ अमित मोहन प्रसाद को इस बारे में खत लिख चुके हैं। तब वह केंद्र सरकार में कद्दावर मंत्री थे। तब उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर निवासियों की समस्याएं सुलझाने के लिए कहा था। उन्होंने 5 जून 1997 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर के बीच हुए करार की शर्तों की जांच करने के लिए कहा था। साथ ही उन्होंने लोगों की राहत के लिए सोसाइटी के अंदर सड़कें बनाने के लिए भी लिखा था। मगर इस पर अब तक अमल नहीं हो पाया है।
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