अच्छी खबर : गौतमबुद्ध नगर में एक लाख लोगों के लिए खुशखबरी, इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी होगी 34 हजार रुपये
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Greater Noida Desk : गौतमबुद्ध नगर में एक लाख से ज्यादा लोगों के लिए अच्छी खबर है। आगामी पांच महीनों के भीतर देश में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की संभावना तेज हो गई है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को हरी झंडी देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी मौजूदा ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही पेंशनर्स को भी राहत मिलने की उम्मीद है। उनकी न्यूनतम बेसिक पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी राहत की खबर महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी के रूप में आई है। सरकार ने जुलाई-दिसंबर 2024 की अवधि के लिए DA को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी के साथ तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। दिवाली से पहले की इस घोषणा को लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है। जिससे त्योहार के मौसम में उनकी आय में वृद्धि होगी।
8वें वेतन आयोग पर बढ़ती उम्मीदें
कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आगामी बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा की जाएगी। पिछले कई दशकों से हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता रहा है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2016 में लागू की गई थी और अब 8वें वेतन आयोग की उम्मीदें जोरों पर हैं। अगर बजट 2025 में इसकी घोषणा होती है, तो इसे लागू होने में कुछ समय लग सकता है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू करने में लगभग 18 महीने का समय लगा था। हालांकि, इस बार सरकार प्रक्रिया को तेजी से निपटाने का प्रयास कर सकती है।
फिटमेंट फैक्टर पर चर्चाएं
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी। इसके अलावा पेंशन ₹3,500 से बढ़कर ₹9,000 हो गई थी। उच्चतम वेतन ₹2,50,000 और पेंशन ₹1,25,000 तय की गई थी। इस बार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा हो रही है। जहां पिछले आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 करने की मांग की गई थी। इस बार इसे 1.92 किए जाने की संभावना है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 हो जाएगी और पेंशन भी ₹17,280 तक पहुंच सकती है।
सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीदें
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा आर्थिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। वेतन आयोग का यह कदम उनकी वित्तीय स्थिति में स्थिरता लाने के साथ-साथ जीवन स्तर को भी सुधारने में सहायक होगा। देशभर के केंद्रीय और राज्य कर्मचारी इस निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह उनकी वित्तीय सुरक्षा और क्रय शक्ति को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
