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Budget 2023 : रियल एस्टेट सेक्टर ने निर्मला सीतारमण को दिए पूरे नंबर, बिल्डर बोले- बजट अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा

ग्रेटर नोएडा Feb 01, 2023 20:30 Pankaj Parashar

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Tricity Today | रतन हवेलिया, अजय चौधरी, दिनेश गुप्ता और मनोज गौड़

Noida News : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की रियल एस्टेट सेक्टर ने जमकर प्रशंसा की है। प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों के मुखिया कहते हैं कि आम आदमी को राहत मिली है। यह राहत अप्रत्यक्ष रूप से रियल एस्टेट सेक्टर तक पहुंचेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार ने खास जोर दिया है। पिछले साल के मुकाबले बजट 33 फ़ीसदी बढ़ाया है। इसका सीधा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। टैक्स स्लैब बढ़ाने और एमएसएमई के लिए बड़ी घोषणा का फायदा भी रियल एस्टेट सेक्टर को होने वाला है। कुल मिलाकर रियल एस्टेट सेक्टर ने निर्मला सीतारमण को पूरे नंबर दिए हैं।

रियल एस्टेट क्षेत्र विकास पथ पर अग्रसर होगा : अजय चौधरी
ऐस ग्रुप के सीएमडी अजय चौधरी ने कहा, "हम केंद्रीय बजट की महत्वपूर्ण घोषणाओं का स्वागत करते हैं, जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र विकास पथ पर अग्रसर होगा। नई कर व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने जैसी घोषणा किफायती और लक्जरी आवास, दोनों क्षेत्रों में मांग को बढ़ाएगी। उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल आय देने के अलावा शहरी नियोजन में सुधारों को प्रोत्साहित करेगी। इस बजट का ध्यान भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र को और बढ़ावा देगा।"

अफोर्डेबल और लग्जरी घरों की मांग बढ़ेगी : दिनेश गुप्ता
समृद्धि ग्रुप के सीएमडी दिनेश गुप्ता ने कहा, "आम आदमी की आमदनी 7 लाख रुपये तक टैक्स रहित करने का बड़ा लाभ रियल एस्टेट सेक्टर को होगा। दरअसल, इससे आम आदमी की ईएमआई भरने की क्षमता बढ़ेगी। अब लोग अफोर्डेबल और लग्जरी कैटेगरी के घर आसानी से खरीद सकते हैं। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पिछले साल से 33% ज्यादा एलोकेशन की है। इसका सीधा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिरता आएगी। यह बजट जिम्मेदार और ग्रोथ सेंट्रिक है। अधिक सब्सिडी और मुफ्त चीजें बांटने से वित्त मंत्री ने परहेज बरता है। ऊपर से टैक्स स्लैब बढ़ाकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी हैं।"

रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा बजट : मनोज गौड़
गौर ग्रुप के सीएमडी और क्रेडाई एनसीआर के प्रेसिडेंट मनोज गौर, "केंद्रीय बजट 2023-24 के माध्यम से सरकार युवाओं, महिलाओं, पिछड़ों और किसानों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित रखा है। यह विकासोन्मुख बजट है। देश के भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हम देश को सक्षम बनाने के वित्त मंत्री के दृष्टिकोण की सराहना करते हैं। बुनियादी ढांचे के लिए एक समावेशी और सतत विकास विकास चार्ट लगातार तीसरे वर्ष बढ़ाया गया है। इस सेक्टर में पूंजीगत परिव्यय बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया है। जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है। पीएम आवास योजना के लिए 66% की वृद्धि करके 79,000 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य है। 9,000 करोड़ रुपये एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में दिए हैं।"

मनोज गौर आगे कहते हैं, "एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना आर्थिक विकास पर सकारात्मक गुणक प्रभाव डालेगी और 'सभी के लिए आवास' के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगी। सरकार ने कल के लिए स्थायी शहरों को विकसित करने पर जोर दिया है। शहरी नियोजन सुधारों पर अपना ध्यान जारी रखा है। 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन अवसंरचना विकास के लिए किया गया है। 2.4 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक रेलवे परिव्यय होगा। देश में 50 और हवाईअड्डों, हेलीपैड, वाटर एयरो ड्रोन व उन्नत लैंडिंग ग्राउंड बनेंगे। जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी। सबसे सस्ती क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मिलेगी। विशेष रूप से टियर -2 और टियर-3 शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी। जो भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी से दूर रखने में मदद करेगी।"

मनोज गौड़ ने बजट की सराहना करते हुए कहा, "यह बजट राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और अनुपालन बोझ को कम करने पर केंद्रित है। व्यापार करने में आसानी होगी। इसके लिए 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। क्रेडाई वित्त मंत्री को एक समावेशी और दूरदर्शी बजट पेश करने के लिए बधाई देता है।"

टियर-2 शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा : रतन हवेलिया
हवेलिया ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन रतन हवेलिया कहते हैं, "देश के बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रीय बजट का जोर टियर-2 शहरों की अर्थव्यवस्था पर है। इन शहरों में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। यह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश राज्य को एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को लाभान्वित करेगा। पीएम आवास योजना के आवंटन में वृद्धि से किफायती आवास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि महामारी के बाद इस सेगमेंट के मांग में वृद्धि देखी गई है। मध्यम वर्ग के लिए आयकर छूट की घोषणा भी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी।"

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