कॉलोनाइजरों और बिल्डरों ने 10 करोड़ की जमीन चुराई, जानिए कैसे

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर सेंधमारी : कॉलोनाइजरों और बिल्डरों ने 10 करोड़ की जमीन चुराई, जानिए कैसे

कॉलोनाइजरों और बिल्डरों ने 10 करोड़ की जमीन चुराई, जानिए कैसे

Tricity Today | प्राधिकरण की जमीन पर सेंधमारी

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में कॉलोनाइजर और बिल्डरों के द्वारा अवैध कॉलोनी काटने का मामला सामने आया है। खासतौर पर दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद के कॉलोनाइजर ग्रुप बनाकर किसानों से जमीन खरीद रहे हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर कॉलोनी काट रहे हैं। 

कॉलोनाइजरों का बोलबाला जारी
जानकारी के अनुसार आमका गांव में तो सारी हदें पार हो गई है। आमका गांव में बेहद तेजी के साथ अवैध कॉलोनी काटी जा रही हैं। वहीं, धूममानिकपुर गांव में बड़े पैमाने पर कॉलोनी काटी जा रही है। इसके अलावा भनौता गांव में भी कॉलोनाइजरों का बोलबाला है।

इन गांवों का सबसे बुरा हाल
बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा के चौगानपुर, तुस्याना, सुस्याना, कुलेसरा, कासना, बिसरख, सूरजपुर और तिलपता समेत काफी गांवों में कॉलोनाइजरों का ज्यादा बोलबाला है। जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा में करीब 24 ऐसे गांव हैं, जहां पर 10 हजार करोड़ की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। यह कॉलोनी अब ज्यादा तेजी से काटी जा रही है।

अवैध निर्माण को रोकने के लिए एक हुए अफसर
आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण रोकने के लिए प्राधिकरण ने कमर कस ली है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार की अध्यक्षता में प्राधिकरण में बैठक हुई। जिसमें डीएम मनीष वर्मा समेत जिला प्रशासन, एनपीसीएल, यूपीपीसीएल और पुलिस महकमों के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण करने पर विद्युत कनेक्शन न देने का निर्णय लिया गया।

रोजाना टीम लेगी शहर का जायजा
अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण को रोकने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहे हैं। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर अभियान चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। प्राधिकरण की टीम रोजाना अलग-अलग जगहों पर जाकर अवैध निर्माण को ढहाने के साथ ही कालोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा रही है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए सीईओ की पहल पर सोमवार (12 फरवरी 2024) को प्राधिकरण में बैठक हुई।

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