Delhi-NCR News : दिल्ली-एनसीआर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में रहने वाले आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस और डाटा इंजीनियरों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा शहर को देश की 'डाटा कैपिटल' बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने नई पॉलिसी की पिछले दिनों घोषणा की है। इस पॉलिसी को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने लागू कर दिया है। शनिवार को अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया।
20,000 करोड रुपए का निवेश, 10,000 से ज्यादा नौकरियां
अब देश और दुनिया की तमाम कंपनियां ग्रेटर नोएडा शहर में डाटा सेंटर खोल सकती हैं। इन कंपनियों को प्राधिकरण और सरकार तमाम तरह की सुविधाएं और सब्सिडी देंगे। जमीन की खरीद-फरोख्त पर सरकार कोई शुल्क नहीं लेगी। यहां 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाएगी। डाटा सेंटरों के लिए राज्य सरकार ने पावर टेरिफ भी अलग से बनाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का अनुमान है कि अगले दो-तीन वर्षों में करीब 20,000 करोड रुपए का निवेश ग्रेटर नोएडा शहर में होगा। इसके जरिए 10,000 से ज्यादा आईटी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और डेटा इंजीनियरों को नौकरियां मिलेंगी।
ग्रेटर नोएडा के पास विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा उपलब्ध
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि ग्रेटर नोएडा शहर को डाटा सेंटर कैपिटल बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नियमावली-2021 को प्राधिकरण बोर्ड ने अंगीकृत (एडॉप्ट) करने की अनुमति दे दी है। इससे डाटा सेंटर सेक्टर के बड़े प्लेयर्स आकर्षित होंगे और ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न डाटा सेंटर शीघ्र ही स्थापित होंगे। प्राधिकरण के पास विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा उपलब्ध है। जिसका अच्छा उपयोग निवेशक कर सकते हैं।
बीपीओ-कॉल सेंटरों के लिए रजिस्ट्री का वक्त बढ़ा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बीपीओ-कॉल सेंटर के आवंटियों की सुविधा के लिए लीज डीड कराने की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है।
सूरजपुर वेटलैंड को खूबसूरत बनाएगा प्राधिकरण
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रेटर नोएडा एरिया में स्थित सूरजपुर वेटलैंड के आरक्षित वन्य क्षेत्र को विकसित करने का निर्णय बोर्ड ने लिया है। इसके अंतर्गत दो प्रवेश द्वार व आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस परियोजना पर लगभग 1.70 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।
सेक्टर ईकोटेक-12 में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर
ग्रेटर नोएडा की स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सेक्टर ईकोटेक-12 में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर (एमआरएफ) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए यूएनडीपी (यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम) को चार साल के लिए 2000 वर्ग मीटर जमीन हस्तांरित की जाएगी। इस परियोजना का पूरा खर्च एचडीएफसी बैंक वहन करेगा। इस एमआरएफ सेंटर से ग्रेटर नोएडा शहर से निकलने वाले सूखे कूड़ा का निस्तारण हो सकेगा।
तीन फुटओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव मंजूर
ग्रेटर नोएडा के निवासियों की सुविधा को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से तीन फुटओवर ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। ये तीनों फुटओवर ब्रिज बीओटी (बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर) के आधार पर बनेंगे। ये एफओबी कैलाश अस्पताल के सामने, गामा शॉपिंग मॉल के सामने, कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने बनाए जाएंगे। इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ ही लिफ्ट की सुविधा भी मिलेगी।