Greater Noida News : जिला प्रशासन ने बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक और बिल्डर के कार्यालय को सील किया गया। दादरी तहसील की टीम ने सोमवार को जियोटेक प्रमोटर्स बिल्डर के कार्यालय को सील कर दिया है। बिल्डर पर उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की करोड़ों रुपए की आरसी निलंबित पड़ी है। बार-बार नोटिस देने के बाद भी बिल्डर द्वारा अभी तक बकाया का भुगतान नहीं कराया गया है। कार्यालय को सील करने के साथ-साथ तहसील टीम ने पैसे नहीं देने पर बिल्डर को संपत्ति सील करने की चेतावनी दी है।
बिल्डर के खिलाफ 3.12 करोड रुपए की 9 आरसी जारी
एसडीएम दादरी आलोक गुप्ता ने बताया कि बिल्डर के खिलाफ यूपी रेरा ने करीब 3.12 करोड रुपए की 9 आरसी जारी कर रखी है। जिसका भुगतान बिल्डर द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। प्रशासन द्वारा बिल्डर को कई बार नोटिस भी दिए गए और संपत्ति को सील करने की चेतावनी भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी बिल्डर ने अभी तक बकाए का भुगतान नहीं किया है। जिसके चलते तहसील की टीम ने सोमवार को बिल्डर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित कार्यालय को सील कर दिया। साथ ही बकाया का भुगतान नहीं करने पर संपत्ति को सील करने की चेतावनी भी दी। वहीं, कार्यालय पर सील होने का नोटिस भी चिपका दिया गया है। कार्यालय को सील करने से पहले सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया था।
प्रशासन द्वारा बिल्डरों पर की जा रही सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन द्वारा बकायदा बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिसके चलते प्रशासन द्वारा कई बिल्डरों के कार्यालय को सील और संपत्ति को सील किया गया है। वहीं, प्रशासन द्वारा बीते शुक्रवार को सनशाइन बिल्डर के कार्यालय को सील किया गया। बिल्डर पर यूपी रेरा का 2 करोड़ रुपए का बकाया है। जिसका भुगतान बिल्डर द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। बिल्डर ने भुगतान के लिए दो चेक दिए गए थे, जो बाउंस हो गए। जिसके बाद प्रशासन ने बिल्डर के कार्यालय को सील कर दिया।
वंदिता श्रीवास्तव ने दिए बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश
वहीं, बकाए दार बिल्डरों को लेकर बीते शुक्रवार को शाम के समय अपर जिलाधिकारी व्रत और राज्य स्वर वंदिता श्रीवास्तव ने तीनों तहसीलों के एसडीएम और तहसीलदार के साथ मिलकर बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे बिल्डरों को जो बकाया नहीं चुका रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके कार्यालय को सील कर उनकी संपत्ति को जप्त कर लिया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति की नीलामी कराई जाए। वहीं, जिन बिल्डरों की संपत्ति पर जब्त किया जा चुका है, उनकी प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ वार्ता कर कर ई-नीलामी की तारीख की घोषणा कराई जाए। इसी के अलावा पिछले महीने प्रशासन द्वारा प्राधिकरण को 36 बिल्डरों की 125 संपत्ति की सूची दी गई थी। जिसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जल्द होगी ई-नीलामी
आपको बता दें कि बिल्डरों की सील की गई संपत्ति की ई-नीलामी की तैयारियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस संपत्ति की ई-नीलामी के जरिए यूपी रेरा कि निलंबित पड़ी आरसी की रिकवरी की जाएगी। ई-नीलामी कराने की जिम्मेदारी गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई को दी गई है। यह ई-नीलामी प्राधिकरणों के द्वारा कराई जाएगी। जिसके लिए अभी कुछ दिनों पहले डीएम सुहास एलवाई ने तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें डीएम द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों से जल्द ही इन ई-नीलामी कराने की तैयारी कराने करने के लिए कहा गया। वहीं, कुछ दिनों पहले प्रशासन द्वारा प्राधिकरणों को ऐसे बिल्डरों की सूची भी दी गई थी जिनकी संपत्ति की नीलामी होनी है।