गौतमबुद्ध नगर : घर खरीदारों के पक्ष में डीएम सुहास एलवाई ने शासन को लिखा पत्र, कहा- इससे लोगों को होगा बड़ा फायदा
Tricity Today | DM Suhas LY
Greater Noida News : बिल्डरों की आवासीय परियोजनाओं के पूरा नहीं होने से फ्लैट खरीदारों की परेशानी को लेकर जिलाधिकारी ने पहल की है। डीएम सुहास एलवाई ने शासन को पत्र लिखा है। बिल्डरों के दिवालिया होने के बाद एनसीएलटी के जरिये नियुक्त आईआरपी प्रोजेक्ट को पूरा कराते हैं। इसी तरह शासन को प्राधिकरण को भी कुछ छूट देनी चाहिए ताकि वह प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर पूरा कर सकें। इससे खरीदारों की समस्याओं का समाधान हो सकता है।जीवन भर की कमाई लगाई, फिर भी नहीं मिला घर
एनसीआर में घर का सपना संजोने वालों ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीद लिए। खरीदारों ने अपने जीवन की कमाई बिल्डर प्रोजेक्ट में लगा दी, लेकिन उन्हें घर नहीं मिल पाया। बिल्डर प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुए। बिल्डरों ने प्राधिकरण से जमीन आवंटित कराई और फ्लैट बेचने शुरू किए। फ्लैट बेचने से आया पैसा परियोजना में लगाने के बजाय दूसरे प्रोजेक्ट में लगाना शुरू कर दिया। इससे प्रोजेक्ट अधूरे रह गए। खरीदारों को फ्लैट नहीं मिल पाए। इसके बाद खरीदार रेरा और अन्य न्यायाधिकरणों में जाने लगे। जो केस एनसीएलटी में गए, उनमें दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो गई।
जेपी इंफ्रा, सुपरटेक और लॉजिस्क दिवालिया घोषित
नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने जेपी इंफ्रा, सुपरटेक (एक कंपनी), लॉजिस्क (एक कंपनी) को दिवालिया घोषित कर दिया। इनके लिए आईआरपी नियुक्त होगा और वह परियोजना को पूरा कराएगा। इस समस्या के समाधान के लिए डीएम सुहास एलवाई ने शासन को पत्र लिखा है। डीएम का कहना है कि प्राधिकरण बिल्डर को 99 साल के पट्टे पर जमीन देता है। पट्टे की शर्तों में इस बात का उल्लेख होता है कि यदि बिल्डर ने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता है तो प्राधिकरण उसे अपने अधीन ले लेगा। पत्र में शासन से मांग की गई है कि नियमों में कुछ बदलाव और किए जाएं, जिससे प्राधिकरण प्रोजेक्ट को अपने अधीन लेकर पूरा कर सकें। डीएम ने कहा कि उन्होंने इस बारे में शासन को कई बार पत्र लिखे हैं।
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