BIG BREAKING : वीवो के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू की, यमुना अथॉरिटी से मांगे प्रॉपर्टी के दस्तावेज
Tricity Today | वीवो के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू की
Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा स्थित चाइनीज मोबाइल निर्माता कंपनी विवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर प्रवर्तन निदेशालय की कड़ी नजर है। प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी के खिलाफ धनशोधन की जांच शुरू कर दी है और इसी सिलसिले में गुरुवार को अपनी एक टीम ग्रेटर नोएडा स्थित यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्यालय पहुंची।प्रवर्तन निदेशालय ने वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला ईसीआईआर/एसटीएफ/02/2022 के रूप में दर्ज किया गया है। जांच के दौरान पता चला है कि वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कारोबार संचालित कर रही है और जमीन की मालिक भी है।
इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय ने YEIDA से वीवो की संपत्तियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की मांग की है। इनमें रजिस्ट्री डीड, सेल डीड, लीज डीड, संपत्ति के मालिक का विवरण, लीज/सबलीज समझौतों की प्रतियां, क्षेत्र का सर्किल रेट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज शामिल हैं। साथ ही, YEIDA से यह भी कहा गया है कि वीवो मोबाइल इंडिया द्वारा रखी गई संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह से नहीं बेचा या हटाया जाएगा।
धनशोधन के इस आरोप से वीवो मोबाइल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले ही कंपनी देश में आयातित मोबाइल फोन पर लगने वाले उच्च शुल्क का सामना कर रही है। विवो भारत में बेहद लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांडों में से एक है और डिजिटल भारत की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने का प्रयास करता रहा है। यह मामला चीनी निवेश और भारत की आर्थिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी उजागर करता है, जिन पर केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार ने अप्रैल में विवो और चीनी हैंडसेट निर्माताओं पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया था।
समग्र रूप से, विवो मोबाइल मामला भारत में चीनी निवेश की जांच गति पकड़ने का संकेत देता है और देश की आर्थिक सुरक्षा के मुद्दों पर रोशनी डालता है। सरकार की इस मुहिम का उद्देश्य देश की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। गृह मंत्रालय की ओर से प्रवर्तन निदेशालय के लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से सारी जानकारियां तत्काल मांगी गई हैं।
