सदर तहसील पर किसानों का हल्ला बोल, एसडीएम और तहसीलदार के सामने उठे ये 8 मुद्दे

ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर : सदर तहसील पर किसानों का हल्ला बोल, एसडीएम और तहसीलदार के सामने उठे ये 8 मुद्दे

सदर तहसील पर किसानों का हल्ला बोल, एसडीएम और तहसीलदार के सामने उठे ये 8 मुद्दे

Tricity Today | सदर तहसील पर भारतीय किसान यूनियन हुई महापंचायत

Greater Noida : शनिवार को संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर गौतमबुद्ध नगर की सदर तहसील पर भारतीय किसान यूनियन महापंचायत हुई। जिसकी अध्यक्षता महाराज सिंह और संचालन राजीव मलिक ने किया। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना ने सदर तहसील के अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए कहा कि सदर तहसील के एसडीएम और तहसीलदार किसानों के कार्य नहीं करते, ना ही किसानों के फोन उठाते हैं। हर रोज किसानों से तहसील सदर की शिकायतें मिल रही हैं। जिसका हम निस्तारण करके ही जाएंगे। शनिवार की सुबह 11:00 बजे उप जिलाअधिकारी और सदर तहसीलदार को पंचायत में बैठाकर रखा। 

किसानों ने अधिकारियों के सामने उठाए ये 8 मुद्दे
1- एमएसपी गारंटी कानून बनाने के मामले में केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कमेटी बनाई गई है। जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा को विश्वास ही नहीं कमेटी में उन नौकरशाहों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को अधिक स्थान दिया गया है, जो तीनों काले कानूनों के प्रबल समर्थक रहे ऐसे में उनसे किसान हितों के लिए एमएसपी पर कोई सही फार्मूला देने की संभावना नगण्य है। हमारी एकमात्र मांग है, "एमएसपी गारंटी कानून को अमल में लाने की दिशा और फसलों के उचित लाभकारी मूल्य के लिए पहल की जाए।"
 
2- स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को किन सरकार लागू करें। इसके लिए सी2 प्लस 50 के फार्मूले को लागू किया जाए।

3- 7 राज्यों में सूखे की चपेट में है और आधा दर्जन राज्य बाढ़ की चपेट में है ऐसे में फसलें चौपट हो गई हैं किसानों को धनजन के अलावा पशुओं की हानि हुई है सरकार तत्काल ग्राम स्तर पर नुकसान का आकलन कर किसानों को तत्काल  उचित मुआवजा दिया जाए

4- अग्नीपथ योजना से मात्र 4 साल बाद चयनित में से 75 फीसदी जवानों को चटनी से देश के युवा बेरोजगार होंगे। उनके भविष्य और देश की उन्नति के लिए युवाओं को देश की अन्य एजेंसियां जैसे पुलिस अर्धसैनिक बलों में प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य तौर पर चयनित किया जाए। साथ ही चयन होने तक की दिशा में उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए।

5- देश में अलग से किसान आयोग का गठन किया जाए। 

6- राज्यों में किसानों को बिजली मुफ्त में देने का काम राज्य सरकार कर रही है। बाकी राज्यों में भी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए। 

8- खाद बीज और कीटनाशक के क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में किसानों के नाम पर उद्योगों को दी जा रही सब्सिडी सीधे किसानों को दी जाए।

मौके पर ये किसान नेता मौजूद रहे
इस मौके पर पवन खटाना, मटरू नागर, अनित कसाना, सुरेंद्र नागर, बेली भाटी, सुनील प्रधान, अजीत गैराठी, विनोद शर्मा, ज्ञानी सरपंच, जीते प्रमोद सफीपुर, रविंद्र धनीराम नागर, रजनीकांत अग्रवाल, विश्वास नागर, रोबिन नागर, महेश खटाना, बलजीत तुगलपुर, ललित चौहान, संदीप खटाना, सुभाष सिलारपुर, नवनीत, दीपक शर्मा, बेगराज प्रधान, जगत प्रधान, प्रदीप नागर, संजू मोरना और फिरे राम तौगर आदि किसान मौजूद रहे।

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