बड़ा मुद्दा : लिफ्ट एक्ट को लेकर गौतमबुद्ध नगर विकास समिति के पत्र पर पीएमओ ने लिया संज्ञान, सीएम कार्यालय पहुंचा मामला
Tricity Today | Noida
Noida News : उत्तर प्रदेश में हाईराइज़ इमारतों के लिए ज़रूरी लिफ्ट्स एण्ड एलिवेटर से जुड़ा कोई क़ानून नहीं है। गौतमबुद्ध नगर और ग़ाज़ियाबाद समेत पूरे प्रदेश में लिफ़्ट एक्ट लागू करने के लिए गौतमबुद्ध नगर विकास समिति ने एक मुहिम छेड़ रखी है। इसी सिलसिले में समिति की ओर से पिछले दिनों पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गौतमबुद्ध नगर विकास समिति के इस पत्र को मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। पीएमओ की ओर से इस मसले पर उचित क़दम उठाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है।गौतमबुद्ध नगर विकास समिति ने मांग की
गौतमबुद्ध नगर विकास समिति ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में लिफ्ट एक्ट (Lift Act) बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र भेजा है। इससे पहले समिति की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath), गौतम बुद्ध नगर के सांसद, विधायक और लोकनिर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को पत्र लिखा जा चुका है।
देश के कई जिलों में लागू है लिफ्ट एक्ट
गौतमबुद्ध नगर विकास समिति की अध्यक्ष रश्मि पाण्डेय ने बताया कि इस पत्र के माध्यम से गौतमबुद्ध नगर के बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगो की अवाज प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाना है। गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत राज्य के तमाम काफी जिलों में कई हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जिनमें करोड़ों लोग निवास कर रहे हैं। इन लोगों को हाईराइज इमारतों में आवागमन करने के लिए लिफ्ट और एलिवेटर पर निर्भर रहना पड़ता है।
पीएमओ ने यूपी के ज्वाइंट सेक्रेटरी से कही यह बात
समिति की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस विषय में इस बात कर लिफ्ट एक्ट को उत्तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Assembly) में भी शीघ्र पास करवाया जाए, जिससे जनता को इस भय से मुक्त किया जाए। जानकारी के मुताबिक इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) के ज्वाइंट सेक्रेटरी भास्कर पांडेय को आगे की प्रक्रिया के लिए निर्देशित किया गया है।
