ग्रेटर नोएडा: आरओबी के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहित करेगा प्रशासन, नई डेडलाइन में पूरा होगा प्रोजेक्ट
Google Image | प्रतीकात्मक तस्वीर
Greater Noida: दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर चार आरओबी के निर्माण में आने वाली बाधा जिला प्रशासन अब दूसरे तरीके से दूर करेगा। इन चार आरओबी के निर्माण के लिए किसानों ने बैनामा के जरिए जमीन नहीं दी थी। इसलिए जिला प्रशासन अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत भूमि अधिग्रहित करेगा। इसके बाद इन लंबित आरओबी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। करीब 2 साल में इन्हें बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अगले 6 महीने में अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।दरअसल दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर रामगढ़, अजायबपुर, मायचा और अस्तौली में आरओबी बनाए जा रहे हैं। इस रूट पर कुल 7 आरओबी बनने हैं। लेकिन जमीन नहीं मिलने से इन चार आरओबी का कार्य रुका हुआ था। इनके निर्माण की प्रक्रिया जनवरी, 2020 में शुरू हुई थी। अगले 2 साल में निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। किसानों से जमीन ली जा रही थी। लेकिन किसान नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन देने की जिद पर अड़े हैं। इस वजह से करीब 20 महीने बाद भी अब तक भूमि से जुड़ी बाधाएं पार नहीं हो पाई हैं। इसके चलते रेलवे लाइन के पुल के दोनों साइड की सड़क के निर्माण का काम नहीं हो पाया।
साल 2022 में इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का डेड लाइन रखा गया था। लेकिन अब तक इसका 30 फीसदी काम भी पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए जिला प्रशासन ने अब बैनामा के बजाय जमीन अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। अगले 6 महीने में यह प्रक्रिया पूरी होगी और आरोबी का निर्माण कार्य शुरू होगा। बीते दिनों ट्राइसिटी टुडे ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसमें बताया गया था कि दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर महत्वपूर्ण सात आरओबी के निर्माण में भूमि बड़ी अड़चन बन रही है। इसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने किसानों से बातचीत शुरू की थी और भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन अधिग्रहित करने का फैसला लिया है।
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