ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 129वीं बोर्ड बैठक : 4,378 करोड़ के बजट पर लगाई मुहर, जेवर एयरपोर्ट के लिए 450 करोड़ रुपए की मंजूरी
Tricity Today | ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 129वीं बोर्ड बैठक
- जमीन अधिग्रहण पर खर्च होंगे लगभग 1,000 करोड़ रुपए
- विकास कार्यों पर 1,244 करोड़ रुपए की रकम होगी खर्च
- जेवर एयरपोर्ट के लिए 450 करोड़ रुपए का बजट मंजूर
- गांवों के विकास पर 287 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य
बकाया न देने वाले आवंटियों के आवंटन निरस्त करने के निर्देश
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने बोर्ड बैठक के दौरान आवंटियों पर बकाया धनराशि की समीक्षा करते हुए कहा कि जो भी आवंटी बकाया धनराशि नहीं दे रहे हैं। उनका आवंटन निरस्त कर दिया जाए। वे चाहे बिल्डर हों, उद्यमी हों या फिर अन्य कोई आवंटी हों। उनसे जमा धनराशि की नियमानुसार कटौती करते हुए वापस किया जाए। प्राप्त भूखंडों को नई स्कीम में शामिल करते हुए आवंटित किया जाए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि प्रॉपर्टी से जुड़े सभी विभागों के टॉप 50 आवंटियों को चिंहित किया गया है। उनको नोटिस जारी कर आवंटन निरस्त किया जा रहा है। बैठक में अब तक आवंटनों के निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।
अब तक 4,189 आवेदकों ने सीसी ओसी के लिए किए आवेदन
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ऑनलाइन कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की सुविधा आवंटियों का खूब रास आ रही है। प्राधिकरण ने 01 जून 2020 से आवंटियों के लिए ऑनलाइन कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की है। तब से अब तक 4189 आवंटियों ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए हैं। जिसमे से 3442 आवेदकों को कंपलीषन सर्टिफिकेटऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट निर्धारित समयावधि में जारी कर दिए गए। इसमें 631 आवेदन आर्किटेक्ट और आवेदक के पास लंबित हैं। जिसमें से 116 आवेदन प्राधिकरण स्तर पर लंबित हैं, जिनको निस्तारित करने के लिए समयावधि अभी शेष है। शुक्रवार को बोर्ड के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
जीबीयू को 10 करोड़ देने पर लगी मुहर
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने षासन के निर्देश पर गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय को 10 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर मुहर लगा दी है। सीएजी की आपत्ति लगने के बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय को अनुदान देने से मना कर दिया था, जिससे गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के स्टाफ का वेतन व रखरखाव कार्यों में दिक्कत आ रही थी।
तीन साल में भुगतान की अनुमति
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन के एवज में एकमुश्त भुगतान की बाध्यता को खत्म कर दी है। अब वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटी तीन साल की किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। विगत दिनों ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के साथ बैठक में निवेशकों ने यह मांग उठाई थी। सीईओ ने यह एजेंडा बोर्ड के समक्ष रखा, जिसे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया। इससे ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के दौरान एमओयू करने वाले तमाम निवेशक भूखंड प्राप्त कर निवेष कर सकेंगे।
आवासीय योजना में बिड लगाने वालों की ईएमडी होगी वापस
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की औद्योगिक व आवासीय योजना में अतिश्योक्तिपूर्ण बिड लगाने वाले आवंटियों की ईएमडी धनराशि लौटाने पर बोर्ड ने अनुमति दे दी है। बषर्ते बिड लगाने वालों ने जान-बूझकर बिड खराब करने की मंशा से अतिश्योक्तिपूर्ण बिड न लगाई हो, इसका परीक्षण कर लेने को भी कहा है। आवासीय योजना एलओपी 003/2023 में नौ ऐसे आवंटी हैं जिन्होंने अतिश्योक्तिपूर्ण बिड लगाई है।
चेयरमैन ने देखी विकास परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन ने बोर्ड बैठक के दौरान गंगाजल समेत ग्रेटर नोएडा की अहम परियोजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखी। चेयरमैन ने ग्रेटर नोएडा में सभी जगहों पर गंगाजल पहुंचाने के निर्देष दिए। चेयरमैन ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक में पास प्रस्तावों की अनुपालन रिपोर्ट को भी देखा।
एमएमएलएच और एमएमटीएच को एसपीवी में शामिल करने पर सहमति
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब को भी एसपीवी में शामिल करने पर सहमति अपनी सहमति दे दी है। बोर्ड ने इस बाबत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं क्रियान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीटी) के बीच 2014 में हुए एग्रीमेंट में संशोधन करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
