जामिया मिलिया के स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट पर रोक, पैनल से हटेगी संस्था, जानिए पूरा मामला

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बड़ा एक्शनः जामिया मिलिया के स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट पर रोक, पैनल से हटेगी संस्था, जानिए पूरा मामला

जामिया मिलिया के स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट पर रोक, पैनल से हटेगी संस्था, जानिए पूरा मामला

Tricity Today | समस्याएं सुनते सीईओ नरेंद्र भूषण

जामिया मिलिया के स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट पर रोक, पैनल से हटेगी संस्था, जानिए पूरा मामला
  • सीईओ नरेंद्र भूषण ने कमेटी बनाकर मांगी रिपोर्ट
  • ज्यादा शिकायतें मिली तो होगा पैनल से निलंबन
  • आईआईटी रुड़की या सीबीआरई को अधिकृत करने के लिए बनाई कमेटी
  • ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में इनमें से किसी संस्थान का स्ट्रक्चरल सेफ्टी डिजाइन सर्टिफिकेट ही मान्य होगा
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) के सीईओ नरेंद्र भूषण ने जामिया मिलिया से बिल्डर परियोजनाओं को जारी होने वाले स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी है। सीईओ ने संबंधित विभागों की कमेटी बनाकर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगर अन्य बिल्डर परियोजनाओं में भी स्ट्रक्चरल डिजाइन में खामियां मिलीं तो जामिया मिलिया को पैनल से निलंबित कर दिया जाए। बिल्डर परियोजनाओं की स्ट्रक्चरल सेफ्टी को और दुरुस्त बनाने के लिए जल्द ही आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली या सीबीआरई को स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए पैनल में जोड़ा जा सकता है।

स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट से जुड़ी शिकायतें मिलीं
बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बने साइट ऑफिस में निवासियों की शिकायतें सुन रहे थे। निवासियों की तरफ से बिल्डर परियोजनाओं से जुड़ी कई शिकायतें बताई गई। इनमें से कई शिकायतें बिल्डर से निर्मित रिहायशी प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चरल डिजाइन से जुड़ी हुई थीं। इस तरह की कई बिल्डर परियोजनाओं में खामियां सामने आईं। श्री राधा स्काई गार्डन के निवासी गौरव पटेल ने भी स्ट्रक्चर डिजाइन में खामी होने के कारण बेसमेंट में लीकेज की शिकायत की। कई और फरियादियों ने इसी तरह की शिकायतें कीं। इस पर सीईओ ने नियोजन विभाग को आदेश दिए कि जामिया मिलिया के स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट को 3 महीने के लिए फिलहाल रोक दिया जाए। 


इन शिकायतों के निस्तारण का आश्वासन
वहां के सर्टिफिकेट को स्वीकार न किया जाए। इस बीच कमेटी बनाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अगर ज्यादा खामियां मिली तो जामिया मिलिया को पैनल से निलंबित कर दिया जाए। जन सुनवाई के दौरान कई अन्य शिकाययतें भी आईं। उन्हें सीईओ नरेंद्र भूषण ने तत्काल दूर करने के आदेश दिए। नेफोवा के मनीष कुमार ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आधार कार्ड का केंद्र खुलवाने की मांग की। इस पर सीईओ ने तत्काल अमल करने की बात कही। गैलेक्सी वेगा सोसाइटी के निवासियों ने पास की ग्रीन बेल्ट में ओपेन जिम बनवाने, स्ट्रीट लाइट व हाई मास्ट लाइट लगवाने की मांग की। 

वरिष्ठ अफसर रहे मौजूद
इस पर सीईओ ने संबंधित विभागों को अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। सीईओ ने रामलीला मैदान को विकसित करने के आदेश दिए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने ऐमनाबाद में खेल का मैदान व ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए भी आदेश दिए। जनसुनवाई के दौरान महाप्रबंधक परियोजना एके अरोड़ा, महाप्रबंधक नियोजन मीना भार्गव, वरिष्ठ प्रबंधक सलिल यादव व कपिलदेव सिंह, श्योदान सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।    

आईआईटी या सीबीआरई को पैनल पर लाने की योजना 
बिल्डर परियोजनाओं की स्ट्रक्चरल सेफ्टी को और दुरुस्त बनाने के लिए जल्द ही आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली या फिर सीबीआरई को स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पैनल पर लिया जा सकता है। इसके लिए सीईओ ने एक कमेटी बना दी है। यह कमेटी सीबीआरई या आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी रुड़की को अधिकृत करने पर सुझाव देगी। इसके बाद बिल्डर को परियोजना निर्माण के समय आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की या फिर से सीबीआरई संस्थान का स्ट्रक्चरल डिजाइन जमा करना होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में इनमें से किसी संस्थान का स्ट्रक्चरल सेफ्टी डिजाइन सर्टिफिकेट ही मान्य होगा।

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