ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई: अजनारा बिल्डर को दिया झटका, प्लॉट का आवंटन रद्द
Tricity Today | Greater Noida Authority
- बकाया भुुगतान न होने के कारण प्राधिकरण ने की कार्रवाई
- रद्द आवंटन की जमीन शीघ्र अपने कब्जे में लेगा प्राधिकरण
प्राधिकरण जल्द ही रद्द आवंटन की जमीन पर करेगा कब्जा
अब से सबसे पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण उद्योग न लगाने पर सेक्टर ईकोटेक वन एक्सटेंशन वन में औद्योगिक भूखंड का आवंटन निरस्त कर चुका है। वहीं, अब प्राधिकरण ने अजनारा रियलटेक के ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-16 स्थित प्लॉट नंबर जीएच-2 के आशंकित हिस्से के आवंटन को निरस्त कर दिया है। बिल्डर ने अभी तक प्राधिकरण के बकाए का भुगतान नहीं किया है। जिसके चलते प्राधिकरण ने यह कदम उठाया। जल्द ही प्राधिकरण आवंटन निरस्त की गई जमीन को अपने कब्जे में लेगा।
11 साल बाद भी नहीं किया प्रोजेक्ट को पूरा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी सौम्य श्रीवास्तव ने बताया कि अजनारा रियलटेक ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से 2011 में 72,962 वर्ग मीटर जमीन करीब 84.34 करोड़ रुपय में खरीदी थी। 10 फीसदी भुगतान करने के बाद 90 फीसदी रकम की किस्त बना दी गई। छमाही किस्तों में भुगतान करना था। प्राधिकरण ने बिल्डर को निर्धारित समयावधि में प्लॉट पर पजेशन भी दे दिया। इसके बावजूद बिल्डर ने न तो प्राधिकरण की बकाया किस्त का भुगतान किया और 11 साल बीतने के बाद भी न ही प्रोजेक्ट को पूरा किया है।
इतने वर्ग मीटर प्लाट का आवंटन किया निरस्त
उन्होंने बताया कि बिल्डर ने बकाया धनराशि का तीन बार री-शेड्यूलमेंट भी कराया। इसके बावजूद बिल्डर ने बकाया प्रीमियम धनराशि, लीज रेंट और कार्य पूर्ति विलंब शुल्क का भुगतान नहीं किया। जिसके चलते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अजनारा रियलटेक को आवंटित 72,962 वर्ग मीटर जमीन में से लगभग 8,178 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया गया है।
"डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी"
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अदिति सिंह का कहना है कि बिल्डर परियोजनाओं के समय से न पूरा होने के कारण फ्लैट खरीदारों को दिक्कत हो रही है। वहीं, बकाया धनराशि न देने से प्राधिकरण की आर्थित स्थिति पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसका असर विकास परियोजनाओं पर भी पड़ता है। ऐसे में डिफॉल्टरों के खिलाफ अब इस तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
सीईओ का बयान
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि जमीन आवंटन कराने के बाद प्राधिकरण की बकाया धनराशि न देने वाले और परियोजनाओें को तय समय पर पूरा न करने वाले किसी भी बिल्डर को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे बिल्डरों के आवंटन निरस्त किए जाएंगे। अपनी गाढ़ी कमाई लगाने वाले फ्लैट खरीदारों को उनके सपनों का आशियाना मिले, प्राधिकरण की यही प्राथमिकता है। इसी तरह संस्थागत, आईटी, उद्योग, वाणिज्यिक और आवासीय की संपत्ति के डिफॉल्टरों को चिंहित कर उनके आवंटन नियमानुसार रद्द किए जाएंगे।
