Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रवि कुमार एनजी ने प्राधिकरण में स्वच्छ प्रशासन और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से दो प्रभारी महाप्रबंधकों के अधिकारों में कटौती कर दी है। इन अधिकारियों से अब फाइलों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार छीन लिया गया है।
सीईओ के निर्देश पर यह आदेश अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस द्वारा जारी किया गया। आदेश के तहत इंदू प्रकाश सिंह, जो अब तक उद्यान विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक का कार्य देख रहे थे, और राधाकृष्ण भारती, जो स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक थे, को साइनिंग अथॉरिटी से हटा दिया गया है। इस आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इंदू प्रकाश सिंह सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं और उन्हें अस्थाई तौर पर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में नियुक्त किया गया है।
ठेकेदारों की शिकायतों के बाद लिया गया निर्णय
सूत्रों के अनुसार, ठेकेदारों की ओर से कई शिकायतें आ रही थीं कि इन विभागों में कामकाज में देरी हो रही है और दिए गए कार्यों पर अधिकारी खरे नहीं उतर रहे थे। ठेकेदारों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों अधिकारियों को फाइलों पर हस्ताक्षर करने के अधिकार से हटा दिया। अब उद्यान और स्वास्थ्य विभाग की फाइलें सीधे वरिष्ठ प्रबंधक के माध्यम से आगे भेजी जाएंगी।
नए बदलाव से तेज़ी आएगी कामकाज में
अब उद्यान विभाग की फाइलें वरिष्ठ प्रबंधक स्तर से सहायक निदेशक उद्यान को भेजी जाएंगी, जबकि स्वास्थ्य विभाग की फाइलें वरिष्ठ प्रबंधक से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास भेजी जाएंगी। इस बदलाव से उम्मीद है कि फाइलें विभिन्न अधिकारियों के दफ्तरों में फंसे बिना तेजी से निपटाई जाएंगी, जिससे कार्य में गति आएगी और ठेकेदारों के काम में देरी नहीं होगी।
ठेकेदारों ने जताई खुशी, सीईओ का आभार
प्राधिकरण के इस कदम का ठेकेदारों ने स्वागत किया है। स्वास्थ्य और उद्यान विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इस फैसले से कार्य में पारदर्शिता आएगी और लंबित फाइलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। ठेकेदारों ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब फाइलें बेवजह अधिकारियों के दफ्तरों में नहीं अटकेंगी और कामकाज में सुधार आएगा।
प्रशासनिक पारदर्शिता पर जोर
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने यह स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण में पारदर्शिता और स्वच्छ प्रशासन उनकी प्राथमिकता है। इस प्रकार के निर्णय अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और कामकाज में सुधार लाने के उद्देश्य से लिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस फैसले से विभागों में सुधार होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी।