ग्रेटर नोएडा का भारी भरकम बजट पास : जानिए आपके हिस्से में क्या आया, कई नई विकास योजनाएं शुरू होंगी
Tricity Today | ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक
Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया है। जिसमें विकास योजनाओं पर अच्छा-खासा ध्यान दिया गया है। प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक, 01 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण, विकास स्मार्ट विलेज, अरबन सर्विसेज और हेल्थ सर्विसेज के लिए अच्छे-खासे बजट रखे गए हैं। शहर में नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। जिससे आने वाले वर्षों के दौरान बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति से जुड़े आधारभूत ढांचे का विकास होगा।
ग्रामीण विकास पर सबसे बड़ा बजटग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी ने बताया कि शुक्रवार को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हुई। जिसमें बजट से जुड़े प्रस्ताव पेश किए गए। प्राधिकरण बोर्ड ने सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। आने वाले वित्त वर्ष के लिए 4,859 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। जिसमें गांवों और शहरों के विकास पर बराबर फोकस किया जाएगा। आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया जाएगा। सीईओ ने कहा, "ग्रामीण विकास और स्मार्ट विलेज के लिए 520 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के इतिहास में ग्रामीण विकास पर यह सबसे बड़ा बजट है।
किसानों को साधने की कोशिशआपको बता दें कि पिछले करीब एक वर्ष से किसान आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की मांगों का अध्ययन करने के लिए राजस्व परिषद के अध्यक्ष, मेरठ के मंडलायुक्त और गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी की एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। किसानों की मांगों और उनकी समस्याओं पर गौर करते हुए इस बजट में विकास प्राधिकरण ने ग्रामीण विकास और स्मार्ट विलेज के लिए 520 करोड़ रुपये का बड़ा बजट रखा है।
शहरी विकास पर जोर दिया जाएगा
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने आगे कहा, "उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) और उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (यूपीपीटीएल) मिलकर शहर में नए पावर सब स्टेशन का निर्माण करेंगे। ग्रेटर नोएडा की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। नए आवासीय और औद्योगिक सेक्टरों का विकास हो रहा है। जिसके चलते शहर में बिजली की मांग साल-दर-साल बढ़ रही है। आने वाले वर्षों को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति से जुड़े आधारभूत ढांचे का विकास करना जरूरी है। लिहाजा, शहर में नए पावर स्टेशन बनाने के लिए 280 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है।"
आम आदमी को मिलेंगी यह सुविधाएं
रवि कुमार एनजी ने बताया कि गांवों की ही तरह शहरी क्षेत्र के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। शहर में सड़कों, बिजली, पानी, सीवर, पार्कों और दूसरी आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 997 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शहर में स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया जाएगा। शहरी विकास योजनाओं पर 1,270 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
आय बढ़ाने और कर्ज घटाने पर जोर
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को बोर्ड बैठक हुई। बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 01 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के दौरान कर्ज कम करने और आय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अगले वित्त वर्ष के दौरान 1,500 करोड़ रुपये लोन का भुगतान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीईओ ने आगे कहा, "प्राधिकरण की आय बढ़ाने के लिए एक विस्तृत योजना बनायी गई है। जिसका पूरा ब्यौरा बजट में शामिल किया गया है। प्राधिकरण सम्पत्तियों के आवंटियों से 4,810 करोड़ रुपये की आय हासिल करेगा। इनमें से 1,680 करोड़ रुपये शहर के बिल्डरों से वसूल किए जाएंगे। उद्योग विभाग अपने आवंटियों से 704 करोड़ रुपये अर्जित करेगा। वाणिज्यक भूखंडों के आवंटन से 590 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा जल-सीवर और अन्य मदों से 1,050 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।"
इस साल 1,272 करोड़ रुपये कर्ज में गए
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 134वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ मेधा रूपम और सौम्य श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रमुख रूप से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित बजट पर चर्चा की गई। बोर्ड ने बजट प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। वर्ष 2023-24 में पूर्व में चले आ रहे ऋणों के भुगतान के मद में 31 जनवरी 2024 तक 1,272 करोड़ का भुगतान किया गया है। 31 जनवरी 2024 तक 1,317 करोड़ की प्राप्तियां हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के सापेक्ष 31 जनवरी, 2024 तक 1,448 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वहीं, 2024-25 में आवंटनों की किश्तों से और नई प्रस्तावित योजनाओं और डिफाल्ट धनराशि की वसूली से 5,860 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।
