ग्रेटर नोएडा किसान आबादी भूखंड मामला : शुरू हुई जांच, सुरेंद्र सिंह ने एसीईओ, ओएसडी और जीएम की समिति बनाई
Tricity Today | ग्रेटर नोएडा किसान आबादी भूखंड मामला
Greater Noida Farmers Plots Scam : ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में किसानों को भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष दिए जाने वाले 4%, 6% और 10% आबादी भूखंडों के आवंटन में हुई अनियमितताओं पर जांच शुरू हो गई है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अदिति सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। यह समिति जल्दी से जल्दी जांच करके रिपोर्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सौंपेगी। आपको बता दें कि आपके पसंदीदा न्यूज़ पोर्टल 'ट्राईसिटी टुडे' ने एक समाचार श्रंखला प्रकाशित करके यह मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अफसरों ने मिलीभगत करके बड़ी संख्या में गैर पुश्तैनी लोगों को भूखंडों का आवंटन किया है। बिल्डरों, कंपनियों और कोऑपरेटिव सोसायटी को भी जमीनों की बंदरबांट की गई है।जांच समिति में ये 3 अफसर शामिल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जांच करने के लिए अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदिति सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। आदिति सिंह का सहयोग करने के लिए प्रभारी महाप्रबंधक सलील यादव और विशेष कार्याधिकारी सौम्य श्रीवास्तव को भी नियुक्त किया गया है। यह तीनों अधिकारी 4%, 6% और 10% भूखंड आवंटन के मामलों की गहनता से जांच करेंगे। जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भेजी जाएगी। उस पर आगे की कार्यवाही होगी।
क्या है मामला
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण की एवज में किसानों को 6% और 10% प्रतिशत विकसित आवासीय भूखंडों का आवंटन कर रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में किसानों से हुए भूमि विवाद से पहले 6% आवासीय भूखंड दिया जा रहा था। इस विवाद में पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को 6% की बजाय 10% आवासीय भूखंड देने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद प्राधिकरण ने तय कर दिया कि केवल उन किसानों को 10% भूखंड दिया जाएगा, जो हाईकोर्ट गए थे। बाकी सभी किसानों को केवल 6% भूखंड मिलेगा। यहीं से इस घोटाले की नींव पड़ी है।
शुरू हुआ फर्जीवाड़ा
'गजराज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार', इस रिट याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 21 अक्टूबर 2011 को फैसला सुनाया था। इसके बाद किसानों को 10% भूखंड देने की शुरुआत की गई। इसके साथ ही फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। प्राधिकरण के अफसर, दलाल किस्म के लोग, प्रॉपर्टी डीलर और कुछ नेताओं के गठजोड़ ने जालसाजी करके आवासीय भूखंड आवंटित करवाने शुरू कर दिए। फर्जी रिट याचिका संख्या, फर्जी पक्षकार, फर्जी खतौनियां और मुआवजा लेने के लिए जरूरी नक्शा नंबर-11 फर्जी ढंग से तैयार किए गए। इस मामले में तफ्तीश करने वाले ग्रामीणों का दावा है कि हजारों की संख्या में ऐसे मामले हैं। सैनी गांव के पूर्व प्रधान धीरेन्द्र सिंह ने ट्राईसिटी टुडे को यह दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं। जिनकी पड़ताल ट्राईसिटी टुडे ने भी की है। गांव वालों के दावे सही हैं।
ताजा सूची में जालसाजी
किसानों को 10% आवासीय भूखंड देने के लिए भूलेख विभाग के डिप्टी कलेक्टर शरद कुमार पाल ने 27 जुलाई 2022 को ताजा सूची जारी की है। इस सूची में खैरपुर गुर्जर, रोजा याकूबपुर, हबीबपुर, हैबतपुर, सूरजपुर, सैनी, पतवाड़ी, बिरौंडी चक्रसैनपुर गांवों के पात्र किसानों के नाम हैं। इन किसानों को 10% आवासीय भूखंड देने के लिए अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीपचंद की अध्यक्षता में 25 जुलाई 2022 को बैठक हुई थी। इस बैठक में 26 किसानों के नाम रखे गए थे। इनमें 19 को अपात्र माना गया। केवल 6 किसानों को पात्र घोषित कर दिया गया। इन पात्र घोषित किसान में 5 अपात्र हैं। इतना ही नहीं इन्हें पात्र घोषित करने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज जाली हैं।
मामला 1. हरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह पुत्र वेदराम (लोहिया नगर गाजियाबाद)
पात्रता सूची में बताया गया है कि इन लोगों की जमीन का अधिग्रहण रोजा याकूबपुर गांव में किया गया था। इन लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 'डिप्टी शरण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' रिट याचिका संख्या 46358/2011 दायर की थी। जिसके आधार पर इन्हें पात्र मानते हुए 1,465 वर्गमीटर आवासीय भूखंड दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इस याचिका में यह दोनों लोग पक्षकार ही नहीं हैं। ट्राईसिटी टुडे के पास इस याचिका और इस पर आए फैसले की सत्यापित प्रतिपिलियां उपलब्ध हैं। जिसके पार्टी मेमो में इन दोनों लोगों के नाम नहीं हैं।
मामला 2. कालिंदी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निदेशक अजय जैन (ओखला, नई दिल्ली)
पात्रता सूची में बताया गया है कि इस कम्पनी की जमीन का अधिग्रहण सूरजपुर में किया गया है। यह साल 2002 में किया गया है। कम्पनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 'राजीव जैन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' रिट याचिका संख्या 10674/2002 दायर की थी। जिसके आधार पर इन्हें पात्र मानते हुए 1,281 वर्गमीटर आवासीय भूखंड दिया गया है। हास्यास्पद स्थिति यह है कि रिट याचिका संख्या 10674/2002 ग्रेटर नोएडा वेस्ट का विवाद शुरू होने से पहले दायर की गई थी। गजराज बनाम सरकार मामले में कोर्ट का फैसला अक्टूबर 2011 में आया। राजीव जैन 2002 में हाईकोर्ट गए। इस पर फैसला 16 नवंबर 2007 में आया था। ऐसे में कम्पनी को कैसे लाभान्वित किया गया है?
मामला 3. अजब सिंह, महेश, बृजेश पुत्रगण जीतराम और अतरो देवी पत्नी जीतराम (बरौला, नोएडा)
इन लोगों की जमीन का अधिग्रहण सैनी गांव में किया गया था। अधिग्रहण से जुड़े नक्शा नंबर-11 के मुताबिक इन चारों को 280 रुपये वर्गमीटर की दर से प्रत्येक को 51,889 रुपये मुआवजा दिया गया था। लिहाजा, प्रत्येक की 185 वर्गमीटर जमीन अधिग्रहीत की गई थी। इन लोगों को इस अधिग्रहण की एवज में 60 वर्गमीटर का भूखंड आवंटित कर दिया गया था। सैनी गांव के किसानों की सूची में क्रम संख्या 90 पर इनका नाम अंकित है। यह जमीन खसरा नंबर 393 में अधिग्रहीत की गई है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2,480 वर्गमीटर था। इसमें दो और सह-खातेदार महेंद्र पुत्र चंदी (सुनपुरा निवासी) और अंगत पुत्र फत्तन (सुनपुरा निवासी) हैं। सैनी गांव के आबादी भूखंड हासिल करने वाले किसानों की सूची में क्रम संख्या 379 पर अंगत के बेटे धर्मपाल का नाम अंकित है। उसे 250 वर्गमीटर का भूखंड आवंटित किया जा चुका है। अब अजब सिंह, महेश, बृजेश पुत्रगण जीतराम और अतरो देवी पत्नी जीतराम को फिर से 248 वर्गमीटर का भूखंड दिया गया है। जबकि, उन्हें 10% आवासीय भूखंड का लाभ पूर्व में दे दिया गया था। सवाल यह उठता है कि 2,480 वर्गमीटर भूमि अधिग्रहण की एवज में 558 वर्गमीटर आवासीय जमीन कैसे दी जा सकती है?
मामला 4. लख्मी, महावीर, बिजेंद्र, राजेंद्र और सुरेश पुत्र संताराम (इटैड़ा निवासी)
इन लोगों की जमीन का अधिग्रहण पतवाड़ी गांव में किया गया था। एसीईओ की पात्रता समिति ने लिखा कि इन लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका संख्या 46720/2011 'मेघराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' और रिट याचिका संख्या 70603/2011 'अनूप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' में पक्षकार हैं। खास बात यह है कि इन दोनों याचिकाओं में यह पांचों लोग पक्षकार नहीं हैं। रिट याचिका संख्या 70603/2011 गाजियाबाद के रजापुर गांव के लोगों ने दायर की थी। उनकी जमीन पतवाड़ी गांव में अधिग्रहीत हुई थी। अब इन पांचों लोगों को फर्जीवाड़ा करके 1,430 वर्गमीटर आवासीय भूखंड दिया गया है। मेघराज सिंह ने तीसरी रिट याचिका संख्या 48089/2011 यमुना अथॉरिटी के खिलाफ दायर की थी। उसमें भी इन लोगों के नाम पार्टी
