ग्रेटर नोएडा: किसानों ने सरकार को दिया एक हफ्ते का अल्टीमेटम, मांगें नहीं पूरी हुईं तो करेंगे महापंचायत, बनी खास रणनीति
Tricity Today | रणनीति बनाते किसान
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएफसी) में अधिग्रहीत की गई भूमि के मुआवजे की बढ़ी रकम और दूसरी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शनरत किसानों ने राज्य सरकार को एक हफ्ते की मोहलत दी है। किसान संगठनों का कहना है कि अगर एक सप्ताह में मांगे पूरी नहीं की गईं, तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में काश्तकारों ने 7 मार्च को ग्रेटर नोएडा के पल्ला गांव में पूरे क्षेत्र के किसानों की महापंचायत बुलाई है।इसे सफल बनाने के लिए शनिवार को कठेहरा गांव में पंचायत कर रणनीति बनाई गई। पंचायत के बाद पाली और बोड़ाकी गांव में जन जागरण बैठक की गई। पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार रविवार को चिटहैरा गांव में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा।
इन मांगों पर है गतिरोध
किसान अधिकार युवा रोजगार संगठन आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। इसके आह्वान पर दर्जन भर दूसरे संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी हैं। किसानों की मांग है कि जिन किसानों जमीनें ली गई हैं, उन्हें नए भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 के मुताबिक मुआवजा और सहूलियतें दी जाएं। इसके अनुसार इन सभी को बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, 20 प्रतिशत आबादी प्लॉट तथा सभी औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में 50 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
औद्योगिक विकास मंत्री से मिले
संगठनों ने किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा और 10 फीसदी प्लॉट दिए जाने की मांग को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकण पर 23 दिन तक धरना-प्रदर्शन किया था। इस संबंध में संगठन 23 फरवरी को औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से लखनऊ में मिले थे। उन्होंने एक हफ्ते में मामले का हल निकालने का आश्वासन दिया था।
इन लोगों ने लिया हिस्सा
जन जागरण अभियान में किसान नेता सुनील फौजी एडवोकेट, राजवीर मास्टर, मनीष भाटी बीडीसी, संकेत भाटी, कृष्णपाल भाटी, कुलदीप भाटी, राजू भाटी, इंजीनियर वीर सिंह भाटी, जीत राम कठेहरा, विकेंदर भाटी एडवोकेट, जगत सिंह भाटी, लोकेश भाटी, संजय बोडाकी, गजेन्द्र भाटी, सुरेन्द्र भाटी, लोकेश भाटी, टेकराम प्रधान, मुनीराम भाटी, रामचंद्र, कृष्ण भाटी, सत्ते प्रधान, फतह भाटी, सुखवीर भाटी आदि शामिल रहे।
- Tags:
- Greater Noida news
