ग्रेटर नोएडा किसान आबादी भूखंड घोटाला : किसान यूनियन टिकैत 10 अक्टूबर को जीरो पॉइंट पर करेंगे प्रदर्शन, भ्रष्टाचार का आरोप
Tricity Today | ग्रेटर नोएडा किसान आबादी भूखंड घोटाला
Greater Noida West : ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया के किसानों ने 10% आबादी भूखंड घोटाले में हुई बंदरबांट को लेकर रविवार को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि आपके पसंदीदा न्यूज़ पोर्टल Tricity Today इस मामले का खुलासा किया है। अब भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) इसे लेकर आंदोलन करेगी। रविवार को खैरपुर गुर्जर गांव में हुई महापंचायत में यूनियन के अध्यक्ष से लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। यूनियन ने इस मामले में किसानों का पूरी तरह साथ देने का वादा किया है।असली किसानों के साथ हुआ धोखा
खैरपुर गुर्जर गांव में रविवार को महापंचायत हुई। जिसमें किसानों ने फैसला लिया है कि यदि 10% आबादी भूखंड के अलॉटमेंट में हुई बंदरबांट की जांच करके जिम्मेदार अफसरों और कर्मचारियों को सजा नहीं दी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यूनियन के नेताओं ने कहा कि असली किसान जो कोर्ट गए थे। उन्हें प्लॉट नहीं दिया गया है। अब 10 अक्टूबर को भारी संख्या में किसान जीरो पॉइंट का घेराव करेंगे। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना ने कहा, "ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का भूमि विभाग विवादों से भरा पड़ा है। भूमि विभाग में तैनात अधिकारी घोटाले पर घोटाला करते जा रहे हैं। जिन किसानों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 10% आबादी के प्लॉट देने का फैसला सुनाया था, उन किसानों को 10 साल बीत जाने के बाद भी आबादी के प्लॉट नहीं दिए हैं। जो किसान कोर्ट नहीं गए, उन्हें प्राधिकरण के भूमि विभाग के अधिकारियों ने मोटी रकम लेकर 10% आबादी के प्लॉट अलॉट कर दिए हैं।"
"प्राधिकरण का लैंड विभाग भ्रष्टाचार में डूबा"
पवन खटाना ने आगे कहा, "असली किसान आज भी धक्के खाते फिर रहे हैं। प्राधिकरण ने अब किसानों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। प्राधिकरण में किसानों के घुसने पर रोक लगी हुई है। भारतीय किसान यूनियन 10 अक्टूबर को यह पाबंदी तोड़ेगी और प्राधिकरण में गेट खोलकर सीईओ के सामने अपनी मुख्य समस्या रखेंगे।" खैरपुर गुर्जर गांव के किसान नेता प्रमोद कुमार वर्मा एडवोकेट ने कहा, "नोएडा प्राधिकरण का लैंड विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जो किसान कोर्ट नहीं गए हैं, उन किसानों को मोटी रिश्वत लेकर 10% आबादी के प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं, जबकि असली किसान 10% आबादी के प्लॉट आवंटन से उपेक्षित हैं। ऐसे किसान 10 साल से प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं। अब किसान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लैंड विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों का काला मुंह करेंगे। जरूरत पड़ी तो लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिलकर उनके कच्चे चिट्ठे खोलेंगे।"
