Illegal Complex Related To Tusyana Land Scam Will Not Be Demolished Now Minister Proved To Be Too Much For Greater Noida Authority And Law
तुस्याना भूमि घोटाले से जुड़ा अवैध कॉम्प्लेक्स अब नहीं टूटेगा? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और कानून पर भारी पड़ा मंत्री, फिर दुकानदार और हजारों लोग क्यों परेशान
Tricity Today | बिल्डिंग में स्थित "प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र"
Greater Noida News : तुस्याना भूमि घोटाले से जुड़ी जमीन ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-1 में स्थित है। जहां पर एक विवादित कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इस विवादित कॉम्प्लेक्स की 130 मीटर जगह को जनवरी 2024 में एनजीटी के आदेश पर तोड़ा गया था। अब एक नई कानूनी लड़ाई का केंद्र बन गई है। कॉम्प्लेक्स के मालिक ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया था, लेकिन 31 जुलाई को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अचानक एक सीलिंग और ध्वस्तीकरण नोटिस चस्पा कर दिया गया। यह नोटिस 3 अगस्त शनिवार को शाम को काम्प्लेक्स पर चस्पा किया गया, जिससे वहां व्यापार करने वाले दुकानदारों और मालिक में हड़कंप मच गया।
5 अगस्त दुकानें खाली करने के आदेश
नोटिस में दुकानदारों को 5 अगस्त सोमवार तक अपनी दुकानों को खाली करने के आदेश दिए गए थे। दुकानदारों ने समय की मांग की, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। काम्प्लेक्स में पिछले 6 वर्षों से प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र संचालित कर रही बबीता सिंह ने प्राधिकरण के सीईओ और एसीईओ से समय की मांग की, लेकिन उनकी अपील भी असफल रही।
अफसर बोले- सीईओ की गर्दन इसमें फंसी
कार्यक्षेत्र-4 के नियोजन विभाग की अधिकारी नीलू सहगल ने दुकानदारों को धमकाते हुए कहा कि वे अपने मालिक से मिलें, क्योंकि प्राधिकरण के पास एनजीटी की सुनवाई का मामला है और सीईओ की गर्दन इसमें फंसी हुई है। लिहाजा, दुकानदारों को तुरंत अपनी दुकानों को खाली करने के निर्देश दिए गए।
कद्दावर मंत्री के कॉल के बाद अवैध बिल्डिंग सुरक्षित
8 से 10 दुकानदारों ने रातोंरात अपनी दुकानें खाली कर दीं और अपना सामान सड़क पर रख दिया। हालांकि, 6 अगस्त को सीलिंग की कार्यवाही नहीं की गई। प्राधिकरण के कर्मचारी काम्प्लेक्स पर पहुंचे, लेकिन दुकानदारों को कॉम्प्लेक्स के मालिक मनोज ने आश्वस्त किया कि वे परेशान न हों, क्योंकि उन्होंने यूपी भाजपा के एक कद्दावर मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात कर ली है। इस स्थिति को लेकर तरह-तरह की चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल उठाने का मामला मान रहे हैं, जबकि अन्य का कहना है कि इसके पीछे मोटे पैसों का लेनदेन हो सकता है।
आज कोर्ट में सुनवाई आज (7 अगस्त) को एनजीटी में इस विवादित काम्प्लेक्स से संबंधित प्रकरण की सुनवाई है, जिसमें सीईओ को इस मामले की रिपोर्ट पेश करनी है। वहीं, काम्प्लेक्स के मालिक ने प्राधिकरण के नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है और दावा किया है कि उन्हें एक-दो दिन में स्टे मिल जाएगा।
दुकानदारों के बीच असमंजस की स्थिति
दुकानदार अब असमंजस में हैं कि क्या करें? एक ओर मालिक ने उन्हें आश्वस्त किया है कि स्टे मिल जाएगा और वे अपना सामान वापस रख सकते हैं, लेकिन दुकानदार अब मालिक के दावों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं और प्राधिकरण की अगली कार्रवाई से डर रहे हैं।