जेवर एयरपोर्ट के नाम पर भूमाफिया की उड़ान : टप्पल में चेरी बिल्डकॉन कंपनी ने सरकारी और यमुना अथॉरिटी की जमीन पर बसा दी टाउनशिप, तीन एफआईआर लेकिन पुलिस खामोश
Tricity Today | जेवर एयरपोर्ट के नाम पर भूमाफिया की उड़ान
Greater Noida\Aligarh : यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे अलीगढ़ ज़िले के टप्पल क़स्बे के पास ज़ेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के नाम पर चल रही धोखाधड़ी में परत दर परत चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही हैं। कल हमने आपको यहां अवैध हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही कंपनी चेरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानकारी दी। यह कंपनी न केवल आम आदमी को ठग रही है बल्कि सरकारी संपत्तियों पर भी ज़बरन क़ब्ज़ा किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस कंपनी के संचालकों के ख़िलाफ़ पिछले एक साल के दौरान टप्पल थाने में 3 तीन मुक़दमे दर्ज करवाए गए हैं। जिनमें सरकारी ज़मीनों पर क़ब्ज़ा करने, आम आदमी के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी करने और और तमाम दूसरे संगीन आरोप हैं, लेकिन अलीगढ़ पुलिस ने अब तक आरोपियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की है। इन लोगों ने यमुना अथॉरिटी की लॉजिस्टिक्स हब परियोजना की जमीन पर भी अवैध हाऊसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। इनकी धोखाधड़ी के शिकार होने वालों और राजस्व विभाग के अफसरों की ओर से यह मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं।ग्राम समाज के बंजर और पोखर पर काट डाले प्लॉट
पहला मुकदमा टप्पल थाने में 13 जुलाई 2022 को दर्ज कराया गया था। जिसमें आईपीसी की धारा 447, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर टप्पल इलाक़े के तत्कालीन रेवेन्यू इंस्पेक्टर चमन अहमद ने दर्ज करवाई थी। जिसमें चेरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर कुलदीप नागर नामजद है। कुलदीप नागर के अलावा अनिल नागर उर्फ़ अन्नू नागर, मनीराम शर्मा, लोकेश कुमार, शशिभूषण और सत्यपाल के नाम हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने पुलिस को बताया था कि ग्राम टप्पल की सरकारी जमीन पर इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। ये भूमाफ़िया लोग हैं और सरकारी जमीन ख़ाली नहीं कर रहे हैं। इन्हें जमीन ख़ाली करने के लिए कई बार आदेश दिया जा चुका है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने शिकायत में बताया है कि इन लोगों ने टप्पल गांव की बंजर, पजावा और पोखर पर कब्ज़ा कर लिया है। इस मामले में अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
राजस्व विभाग ने फिर दर्ज करवाया जालसाजी का मुकदमा
इस गैंग के ख़िलाफ दूसरा मुकदमा टप्पल थाने में 9 दिसम्बर 2022 को दर्ज किया गया था। जिसमें आईपीसी की धारा 420, 467, 468 471, 447 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 और 5 शामिल की गई हैं। यह मुकदमा भी टप्पल के रेवेन्यू इंस्पेक्टर महेश चंद्र की ओर से दर्ज करवाया गया। महेश चंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चेरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर कुलदीप नागर, प्रकाश और सीएमडी आनंद नागर ने सरकारी संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया है। यह लोग भूमाफिया क़िस्म के हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनसे जमीन ख़ाली नहीं करवा पा रहा है। टप्पल के हल्का लेखपाल गुरुकेश बाबू ने यह रिपोर्ट रेवेन्यू इंस्पेक्टर को दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज करवाई। रेवेन्यू इंस्पेक्टर का कहना है कि बंजर और तमाम दूसरे खातों की सरकारी जमीन पर इन लोगों ने क़ब्ज़ा कर लिया है। यह लोग फर्ज़ी और कूटरचित दस्तावेज बनाकर ग्राम समाज की भूमि पर कब्ज़ा कर रहे हैं। आम आदमी के साथ धोखाधड़ी करके फर्ज़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जबरदस्ती क्षेत्र में अपना प्रभाव दर्शाकर स्थानीय किसानों को डरा और धमका रहे हैं। यह एक आपराधिक गिरोह है। जिसमें कई बड़े भूमाफ़िया शामिल हैं। इन लोगों के ख़िलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। राजस्व निरीक्षक ने इन लोगों की गतिविधियों को क्षेत्र की शांति के लिए घातक बताया था। इस मुकदमे में भी अब तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है।
यमुना प्राधिकरण की जमीन पर प्लॉट्स बेच डाले
दूसरा मुकदमा 29 अप्रैल 2023 को दर्ज करवाया गया है। यह एफआईआर नोएडा के सेक्टर-45 में रहने वाले मनोज कुमार पांडे ने दर्ज करवाई है। एफआईआर आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत दर्ज की गई है। मनोज कुमार पांडे ने अपनी शिकायत में चेरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर कुलदीप नागर और एक अन्य व्यक्ति सुमित अरोड़ा को आरोपी बनाया है। मनोज पांडे ने बताया कि उसे अलीगढ़ के टप्पल में धोखाधड़ी करके प्लॉट बेच दिया गया। उन्होंने इन लोगों से बार-बार प्लॉट पर कब्ज़ा मांगा तो झूठे आश्वासन दिए गए। यह प्लॉट चेरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 11,10,000 रुपये में खरीदा था। कम्पनी का दफ़्तर नोएडा के सेक्टर तीन में है। इस प्लॉट की रजिस्ट्री मनोज पांडे ने अपने बेटे देवांश पांडे के नाम पर करवाई थी। उन्होंने 4,90,000 रुपये का भुगतान ऑनलाइन किया था और बाक़ी 60 हज़ार रुपये का नकद भुगतान किया था। मनोज पांडे ने पुलिस को बताया कि रजिस्ट्री के कुछ समय बाद वह अपने भूखंड पर निर्माण करना चाहते थे तो साइट पर पहुंचे। उन्हें बताया गया कि यह जमीन यमुना विकास प्राधिकरण के अधीन है। जिसका लॉजिस्टिक हब के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। जब इस बारे में मनोज पांडे ने चेरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कुलदीप नागर और सुमित अरोड़ा से बात की तो उन्होने झूठे आश्वासन दिए। मनोज पांडे का कहना है कि पहले उन्होंने इन लोगों पर भरोसा किया, लेकिन जब वक़्त बढ़ता गया तो भरोसा टूट गया। उनका कहना है कि सुमित अरोड़ा ने ख़ुद को कंपनी का डायरेक्टर बताया था और भरोसा दिलाया था। सुमित अरोड़ा के भरोसे पर उन्होने यह प्लॉट ख़रीदा था। अब उनके साथ बेईमानी और धोखाधड़ी हुई है। मनोज पांडे की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। उन्होंने साक्ष्यों के तौर पर रजिस्ट्री और भुगतान करने के दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध करवाए हैं। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
पुलिस ने क्या कहा
इन सारे मामलों को लेकर अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी से बात की गई। उन्होंने ख़ैर के पुलिस उपाधीक्षक को संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। ख़ैर के डिप्टी एसपी का कहना है कि तीनों मुकदमों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसकी समीक्षा करेंगे। जल्दी ही अपेक्षित कदम उठाया जाएगा।
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