यमुना प्राधिकरण 10,500 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत करेगा, देखिए पूरी लिस्ट

नया आगरा इन 27 गांवों की जमीन पर बसेगा : यमुना प्राधिकरण 10,500 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत करेगा, देखिए पूरी लिस्ट

यमुना प्राधिकरण 10,500 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत करेगा, देखिए पूरी लिस्ट

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Greater Noida News : यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) ने बड़ा फ़ैसला लिया है। आगरा के पास नया आगरा शहर बसाया जाएगा। नए शहर की नींव डालने के लिए ब्लूप्रिंट बनाने का काम शुरू हो गया है। यह जानकारी यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह (Dr Arunvir Singh IAS) ने दी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि नया शहर अत्याधुनिक और तमाम सुविधाओं से लैस होगा। आगरा जिले के 27 गांवों की जमीन का अधिग्रहण करके यह नया शहर बसाया जाएगा। यह पूरी तरह औद्योगिक टाउनशिप होगी।

इन 27 गांवों की जमीन लेगी अथॉरिटी
1. नाहर्रा
2. रूपाहांडू
3. जराऊ
4. पेसाई
5. खंडिया
6. बामन
7. खड़कपुर
8. चौकड़ा
9. परिहार
10. आंवल खेड़ा
11. सेमरा
12. शेरखान
13. उस्मानपुर
14. ऊंचा
15. आगरपुर
16. चिढ़ौली
17. हसनपुर
18. मंडी जहांगीरपुर
19. अरेला
20. चावली
21. बहरामपुर
22. नंगला निशंक, गढ़ी बच्ची
23. धरेरा
24. अगवारखास, नगला तुलसी
25. नयाबांस
26. नगला नियानी, गढ़ी पीरू
27. नवलपुर 

10,500 हेक्टेयर जमीन पर बसेगा नया आगरा
सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया पहले चरण में गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर को विकसित किया गया, जहां पर इस समय काम चल रहा है। दूसरे चरण में मथुरा और अलीगढ़ को विकसित किया जाएगा। अब तीसरे चरण में आगरा को डेवलप किया जाएगा। यमुना विकास प्राधिकरण नया आगरा बसाने जा रहा है। यहां पर सब अनोखा और गजब का होगा। इसमें करीब 10,500 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की जाएगी। फिलहाल इसका मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नेशनल कंपनी स्काई ग्रुप (Sky Group) को जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले 9 महीना के भीतर इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा।

प्रदूषण मुक्त फैक्ट्री और कंपनी लगेंगी
नए आगरा की सबसे खास चीज यह होगी कि यहां पर प्रदूषण मुक्त फैक्ट्री और कंपनी लगेगी। यहां पर कोई ऐसी कंपनी या फैक्ट्री नहीं होगी जो प्रदूषण पैदा करती हो। इसके अलावा हेरिटेज को बढ़ावा दिया जाएगा। इसको बेहद खास तरीके से डेवलप किया जाएगा। जो जमीन बंजर पड़ी हुई है, उसको जरूरी उपयोग में लाया जाएगा। मास्टर प्लान तैयार होने के बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और फिर मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू हो जाएगा।

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