यमुना अथॉरिटी के लिए ऐतिहासिक होगा शुक्रवार : पीएम मोदी की इस महत्वकांक्षी परियोजना में होगा भूखंडों का ड्रॉ
Tricity Today | PM Narendra Modi
Yamuna City : शुक्रवार का दिन यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narenerdra Modi) और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की महत्वकांक्षी परियोजना के लिए ड्रॉ निकाले जाएंगे। दरअसल, शुक्रवार को उत्तर भारत के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए यमुना प्राधिकरण भूमि आवंटन प्रक्रिया शुरू करेगा। मेडिकल डिवाइस पार्क में जमीन लेने के लिए 39 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को योग्य पाया गया है।अथॉरिटी के बोर्ड रूम में होगा ड्रॉ
यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए शुक्रवार सुबह 11:00 बजे ड्रॉ किया जाएगा। ड्रॉ का आयोजन अथॉरिटी के बोर्ड रूम में होगा। इस योजना में 70 कंपनियों ने आवेदन किए थे। जांच-पड़ताल के बाद केवल 39 कंपनियों को ड्रॉ में शामिल होने के लिए योग्य पाया गया है।
13 फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे
उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-28 में बनेगा। यह पार्क 350 एकड़ में विकसित होगा। पहले चरण में 110 एकड़ जमीन का आवंटन किया जाएगा। इसमें 136 भूखंड हैं, जो 1,000 वर्ग मीटर से लेकर 4,000 वर्ग मीटर तक के हैं। इस योजना में मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। पार्क में आने वाली कंपनियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए 13 फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। ये फैसिलिटी सेंटर 92,648 वर्ग फीट में बनाए जाएंगे। इन पर करीब 106 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें से करीब 80 करोड़ रुपये सेंटर में लगने वाले उपकरणों पर खर्च किए जाएंगे। यहां आने वाली कंपनियों को हर सुविधा मिलेगी। उन्हें किसी काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
योगी सरकार देगी यह खास छूट
- मशीनरी के लिए ऋण पर दो करोड़ रुपये तक का सालाना ब्याज सरकार वहन करेगी।
- कंपनी को 10 साल तक एसजीएसटी नहीं देना पड़ेगा।
- माल भाड़ा और एयर कार्गाे में छूट मिलेगी। यह सुविधाएं 10 साल तक मिलेगी।
- कर्मचारियों के ईपीएफ में कंपनी का हिस्सा सरकार जमा करेगी।
- कूड़ा प्रबंधन के लिए 10 लाख रुपये तक की मदद सरकार देगी।
- सरकार कर्मचारियों को काम के अनुरूप प्रशिक्षण देगी।
- प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये 6 माह तक प्रशिक्षण खर्च दिया जाएगा।
उत्पाद को पेटेंट कराने के लिए भी सरकार मदद करेगी। इसमें 5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। गुणवत्ता प्रमाणन में भी सहयोग मिलेगा। कंपनियों को वेयरहाउस भंडारण के लिए भी 10 साल तक छूट मिलेगी। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिमाह शुल्क लिया जाएगा। यहां आने वाली कंपनियों को 3.95 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। यह सुविधा 10 साल तक रहेगी।
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ होगी
कंपनियों को इलेक्ट्रिसिटी डयूटी माफ रहेगी। कंपनियों को एकल कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। अभी उद्योगों को 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है। इसके अलावा अन्य शुल्क अलग हैं। यहां आने वाली कंपनियों को 4 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवधि में इन दिनों में अधिकतम हर वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी।
फूड पार्क बनेगा
मेडिकल डिवाइस पार्क में फूड पार्क भी बनाया जाएगा, ताकि यहां आने वाले कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन को खाने पीने की दिक्कत ना हो। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर भी बनेगा। इससे कंपनियां यहां पर अपने आयोजन कर सकेंगी। इन सबकी भी योजना तैयार कर ली गई है।
