एनजीटी ने मांगी डीएम से विस्तृत रिपोर्ट, मिलीं खामियां, अगली सुनवाई तक देना होगा जवाब 

अवैध अतिक्रमण के साथ हिंडन नदी में प्रदूषण :  एनजीटी ने मांगी डीएम से विस्तृत रिपोर्ट, मिलीं खामियां, अगली सुनवाई तक देना होगा जवाब 

एनजीटी ने मांगी डीएम से विस्तृत रिपोर्ट, मिलीं खामियां, अगली सुनवाई तक देना होगा जवाब 

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Greater Noida News : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) तालाबों और नदी के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास में लगा हुआ है। ऐसे में एनजीटी ने हिंडन नदी सफाई व्यवस्था को लेकर डीएम से रिपोर्ट मांगी थी। जिलाधिकारी ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में हिंडन नदी पर खामियां मिली है।  इससे पहले भी तालाबों में अवैध निर्माण को लेकर एनजीटी ने गौतमबुद्ध नगर डीएम से रिपोर्ट मांगी थी। एनजीटी को नोएडा के एक गांव में हिंडन नदी में प्रदूषण पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीसीपीसीबी) की रिपोर्ट में कुछ खामियां मिली हैं। इसके मद्देनजर अधिकरण ने अधिकारियों से और जानकारी मांगी है।

हिंडन नदी में प्रदूषण की जांच 
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने हाल ही में दिए गए आदेश में कहा कि 9 जुलाई की सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर जिले के गढ़ी चौखंडी गांव में हिंडन के किनारे लगभग 200 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट डाला गया था। उसमें मुख्य रूप से निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट शामिल थे। यूपीपीसीबी ने भी इसी तरह की रिपोर्ट दाखिल की है।

एक हजार से अधिक पेड़ काटने पर जवाब मांगा
इसके साथ ही शहर में हजार से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जवाब मांगा है। एनजीटी ने गौतमबुद्ध नगर के डीएम सहित संबंधित अधिकारियों को अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। 


211 तालाब पर अतिक्रमण मामले में भी एनजीटी सख्त 
रिपोर्ट के अनुसार, जिले के तीन प्रमुख क्षेत्रों -जिले की तीन तहसीलों - जेवर, सदर और दादरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल 1,018 तालाबों में से 211 तालाब अतिक्रमण की चपेट में हैं। इन अतिक्रमणों के खिलाफ 804 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश में बेदखली के आदेश पारित हो चुके हैं। यहां 168 मामले दर्ज किए गए और लगभग 2.1863 हेक्टेयर भूमि से अवैध कब्जेदारों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

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