BIG BREAKING : प्रियंका गांधी ने उठाया नोएडा और ग्रेनो के हजारों फ्लैट बायर्स का मुद्दा, कह गईं यह बड़ी बात
Tricity Today | प्रियंका गांधी
Greater Noida : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हजारों फ्लैट बायर का बड़ा मुद्दा उठाया है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को दादरी विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपक भाटी चोटीवाला के लिए रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने फ्लैट खरीदारों से बातचीत की। प्रियंका गांधी ने फ्लैट खरीदारों को आश्वासन दिया है कि कांग्रेस उनकी लड़ाई में हर संभव मदद करेगी। इसके बाद प्रियंका गांधी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इस मुद्दे को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं।अफसरों और बिल्डरों की मिलीभगत का नुकसान फ्लैट खरीदार उठा रहे
प्रियंका गांधी ने कहा, "नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैट बायर्स के साथ खुलेआम अन्याय हो रहा है। कई सालों से उन्हें बिना रजिस्ट्री के अपने ही मकानों में किरायेदारों की तरह रहना पड़ रहा है। गलती बिल्डर्स की है। मिलीभगत प्रशासन और बिल्डर्स की है लेकिन भुगतना फ्लैट बायर्स को पड़ता है। नोएडा में जनसंवाद के दौरान मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है और उनकी लड़ाई में हरसंभव मदद करेगी।"
नोएडा और दादरी सीट के लिहाज से यह बड़ा मुद्दा है
गौतमबुद्ध नगर की 2 विधानसभा सीटों दादरी और नोएडा के लिहाज से यह बड़ा मुद्दा है। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाकर लाखों फ्लैट बायर्स का ध्यान कांग्रेस की ओर खींचने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाउसिंग सोसाइटीज में करीब एक लाख परिवार ऐसे हैं, जो अपने घरों में तो रह रहे हैं लेकिन उन्हें कानूनी रूप से अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला है। इन हाउसिंग सोसाइटीज का निर्माण करने वाले बिल्डरों ने विकास प्राधिकरण को जमीन का पूरा पैसा नहीं दिया है। जिसके चलते अथॉरिटी हाउसिंग सोसाइटीज का ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे रही हैं। फ्लैट बायर्स के नाम उनके घरों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है।
पिछले 15 वर्षों से शहर में परेशान हैं लाखों फ्लैट खरीदार
आपको बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैट खरीदारों पर संकट पिछले 15 वर्षों से बरकरार है। पहले विकास प्राधिकरण और किसानों के बीच लंबे मुकदमे चले। जिसके चलते बिल्डरों को जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया। इसके बाद बिल्डर डिफॉल्टर हो गए और प्रोजेक्ट लटक गए। अब बिल्डरों को सीसी-ओसी नहीं मिल रहे हैं। जिसके कारण अब फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हो रही हैं। यह सिलसिला वर्ष 2007 से शुरू हुआ था। अब तक परेशानी का दौर जारी है।
