Greater Noida News : आम्रपाली की कई आवासीय परियोजनाओं में फंसे लगभग 10,000 फ्लैट खरीदारों को जल्द राहत मिलने वाली है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इन फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू करने के लिए आवेदन किया है। साथ ही गोदरेज की एक परियोजना के 2,000 फ्लैट खरीदारों की भी रजिस्ट्री होगी। आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
इन परियोजना से जुड़े लोगों को मिलेगा हक
ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा में स्थित आम्रपाली की आवासीय परियोजनाओं जैसे लेजर वैली, सेंचुरियन पार्क, ड्रीम वैली, गोल्फ लिंक और कैसल में 38,000 से अधिक फ्लैट खरीदार फंसे हुए हैं। आम्रपाली बिल्डर कंपनी के दिवालिया होने के बाद नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है।
एनबीसीसी ने अब तक 16 हजार फ्लैटों को हैंडओवर दिया
एनबीसीसी ने तेज गति से निर्माण कार्य किया है और अब तक 16,000 फ्लैटों को हैंडओवर कर दिया गया है। शेष 22,000 फ्लैट मार्च 2025 तक तैयार हो जाएंगे। एनबीसीसी ने सभी आम्रपाली खरीदारों को मार्च 2025 तक घर मिलने का दावा किया है। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार इन कई परियोजनाओं में तैयार 10,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया गया है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में गोदरेज के आवासीय प्रोजेक्ट के 2,000 घर खरीदारों की भी रजिस्ट्री जल्द शुरू होगी। गोदरेज की ओर से भी रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना की जांच-पड़ताल के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
प्राधिकरण जल्द लगाएगा कैंप
फ्लैटों की रजिस्ट्री के काम में तेजी लाने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाने की तैयारी चल रही है। इसकी सूची तैयार की जा रही है। अगले महीने आचार संहिता समाप्त होने के बाद दिन के हिसाब से तय किया जाएगा कि किस सोसाइटी की रजिस्ट्री किस दिन होगी। खरीदारों की सुविधा के लिए कैंप रविवार को भी लगाए जा सकते हैं।
इस समय 72,000 फ्लैट खरीदार फंसे हुए
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में आम्रपाली के अलावा 96 अन्य परियोजनाओं में 72,000 फ्लैट खरीदार फंसे हुए हैं। ये खरीदार पिछले कई वर्षों से फ्लैट पर कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के लागू होने से प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा करने के बाद तैयार फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी, जिससे फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी।